गुरेह में काले हिरण की मौत, वन विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल; सूचना के करीब एक घंटे बाद पहुंची टीम
आमोद कुमार
बांदा। ग्राम पंचायत गुरेह में इंटरनेशनल अमिते स्कूल के पास बबेरू रोड किनारे काले हिरण का शव मिलने से वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क किनारे पड़े हिरण के शव को कुत्ते नोच रहे थे। इसकी सूचना दोपहर 2:32 बजे वन रेंजर आकांक्षा गुप्ता को दी गई। उन्होंने विभागीय कर्मचारी को मौके पर भेजने की बात कही। बताया गया कि इसके करीब एक घंटे बाद वन दरोगा कमलेश राजपूत घटनास्थल पर पहुंचे।
वन विभाग की UP 90 G 0231 नंबर की सरकारी गाड़ी से पहुंचे कर्मचारी काले हिरण के शव को अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए ले गए। हालांकि, अभी तक हिरण की मृत्यु के वास्तविक कारणों और पोस्टमार्टम की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
कानून के तहत जांच जरूरी
काला हिरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल संरक्षित वन्यजीव है। अधिनियम की धारा 9 के तहत इसके शिकार पर प्रतिबंध है। वहीं, धारा 39 के तहत मृत वन्यजीव और उससे संबंधित वस्तुओं पर सरकारी स्वामित्व का प्रावधान लागू होता है। ऐसी स्थिति में वन विभाग से अपेक्षा है कि वह मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक जांच और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करे।यदि जांच में अवैध शिकार, जानबूझकर हत्या या किसी अन्य वन्यजीव अपराध के प्रमाण मिलते हैं तो अधिनियम की धारा 51 के तहत दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, केवल हिरण की मृत्यु के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
विभाग की जवाबदेही पर सवाल सूचना मिलने के करीब एक घंटे बाद टीम के पहुंचने की वजह क्या थी? क्या घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा और आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए? क्या पशु चिकित्सक से नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया? मृत्यु का कारण क्या सामने आया और क्या वन विभाग ने इस घटना को अपने अभिलेखों में दर्ज किया?वन्यजीव संरक्षण केवल कानून की धाराओं और सरकारी दावों से सुनिश्चित नहीं होता, बल्कि समय पर कार्रवाई, वैज्ञानिक जांच और पारदर्शिता से होता है। मृत काले हिरण के मामले में विभाग की जिम्मेदारी केवल शव को वाहन में रखकर ले जाने तक सीमित नहीं हो सकती।अब देखना यह है कि वन विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर वास्तविक कारणों का खुलासा करता है या काले हिरण की मौत भी सरकारी कागजी कार्रवाई तक सिमटकर रह जाती है।
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