अखिलेश सरकार के पांच वर्षों और योगी सरकार के पांच वर्षों के तुलनात्मक पुलिस आंकड़ों में कई अपराधों में कमी का दावा। आमोद कुमार

अखिलेश सरकार के पांच वर्षों और योगी सरकार के पांच वर्षों के तुलनात्मक पुलिस आंकड़ों में कई अपराधों में कमी का दावा।           आमोद कुमार 
बांदा, 24 सितंबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में कानून-व्यवस्था हमेशा बड़ा मुद्दा रही है। इसी बीच बांदा पुलिस के तुलनात्मक आंकड़े अपराध की तस्वीर में बदलाव की ओर इशारा करते हैं। वर्ष 2012 से 2017 और 2017 से 2022 के पांच-पांच वर्षों के आंकड़ों की तुलना में जिले में कई गंभीर अपराधों में कमी दर्ज होने का दावा किया गया है।डकैती के आंकड़े में बड़ा बदलाव
पुलिस आंकड़ों के अनुसार, पूर्ववर्ती पांच वर्षीय अवधि की तुलना में योगी सरकार के कार्यकाल में बांदा में डकैती के मामले घटकर शून्य रहे। पुलिस और प्रशासन की ओर से इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावी कानून-व्यवस्था का परिणाम बताया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का कार्य ही विभिन्न अपराधों के आंकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण करना है।महिला अपराधों में भी कमी का दावा
आंकड़ों के मुताबिक बलात्कार के मामले 216 से घटकर 163 रह गए। इसी तरह बालिका अपहरण के मामलों में 28 और बालक अपहरण में तीन मामलों की कमी दर्ज की गई। मिशन शक्ति और एंटी रोमियो अभियान को महिला सुरक्षा से जोड़ते हुए पुलिस इन अभियानों को अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताती है।
हत्या, लूट और चोरी के मामलों में गिरावट
तुलनात्मक आंकड़ों में हत्या के मामले 197 से घटकर 171 और हत्या के प्रयास के मामले 177 से घटकर 142 बताए गए हैं। इसी तरह लूट की घटनाओं में 19 तथा चोरी के मामलों में 208 की कमी दर्ज होने का दावा है।
पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और माफिया गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई, अभियोजन में तेजी और कानून के प्रभावी इस्तेमाल से अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। हालांकि किसी नीति के प्रभाव का आकलन केवल अपराध के आंकड़ों से ही नहीं, बल्कि अपराध की रिपोर्टिंग, पुलिस कार्रवाई और अन्य सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में भी किया जाना जरूरी है।
बांदा के आंकड़ों में दर्ज यह गिरावट कानून-व्यवस्था की स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार जरूर उपलब्ध कराती है। वहीं इन आंकड़ों की पूरी तस्वीर सामने रखने के लिए दोनों अवधियों के आधिकारिक अपराध रिकॉर्ड का समान मानकों पर तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक होगा।

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