पत्रकारों के विरोध के बाद कथित अवैध क्लिनिक सील, अब संचालक की वैधता और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर सवाल ?अन्य संदिग्ध क्लिनिकों की जांच का इंतजार
आमोद कुमार
बांदा। बिना वैध पंजीकरण और आवश्यक चिकित्सकीय मानकों के चिकित्सा सेवाएं संचालित करने का मामला सामने आने के बाद अतर्रा में राजकुमार कुशवाहा के कथित अवैध क्लिनिक को 12 नवंबर को सील कर दिया गया। पत्रकारों के विरोध और शिकायतों के बाद हुई इस कार्रवाई ने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण एवं नियमन से संबंधित क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2010 तथा उत्तर प्रदेश क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट नियमावली, 2016 के तहत लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठान का आवश्यक पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन जरूरी है। किसी क्लिनिक का संचालन करने वाले चिकित्सक की मान्य चिकित्सकीय योग्यता और संबंधित मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की जांच भी महत्वपूर्ण है।
जानकारी के मुताबिक, संचालक से क्लिनिक के पंजीकरण और उपचार संबंधी अभिलेख मांगे गए थे, लेकिन वह प्रस्तुत नहीं कर सका। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार राममोहन कुशवाहा की मौजूदगी में क्लिनिक सील कराया गया। जांच रिपोर्ट एसडीएम अतर्रा को भेजी गई है।अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सिर्फ क्लिनिक सील करने से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? संचालक के चिकित्सकीय अधिकार, पंजीकरण की स्थिति और अब तक किए गए उपचार की भी नियमानुसार जांच होनी चाहिए। यदि जांच में कानून का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
आजाद सेना के जिलाध्यक्ष बीबी बाजपेयी ने भी सीएमओ को ज्ञापन देकर क्षेत्र में संचालित कथित झोलाछाप चिकित्सकों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।स्वास्थ्य सेवाएं कोई प्रयोगशाला नहीं, जहां बिना योग्यता और मानकों के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की आशंका को नजरअंदाज किया जाए। सवाल यह भी है कि विभाग की निगरानी में ऐसे प्रतिष्ठान कैसे संचालित होते रहे और कार्रवाई के लिए पत्रकारों को विरोध क्यों करना पड़ा? अब निगाहें सीएमओ कार्यालय पर हैं कि अतर्रा के अन्य संदिग्ध क्लिनिकों की जांच कब होगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी
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