PM SHRI स्कीम पर आखिर क्यों नहीं मान रही केरल सरकार? केंद्र ने कहा- जल्द फैसला लें

• केरल में प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM SHRI स्कीम को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर मामला गरमा गया है. केंद्र ने एक बार फिर से केरल सरकार से इस योजना को लागू करने को लेकर जल्द फैसला लेने को कहा है. केंद्रीय शिक्षा सचिव की ओर से केरल के चीफ सेक्रेटरी को इस संबंध में पत्र लिखाकर स्पष्ट रुख अपनाने को कहा गया है.
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• केंद्र सरकार की PM SHRI योजना का मकसद देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना है.केरल के जनरल एजुकेशन मिनिस्टर एन समसुद्दीन ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र का पत्र करीब दो-तीन दिन पहले राज्य सरकार को मिला है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद अपना रुख साफ करेगी.
• PM SHRI पर केरल को क्या आपत्ति है?
• एन समसुद्दीन के मुताबिक, PM SHRI को लेकर राज्य सरकार की आपत्तियां अभी भी बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही पूरे UDF की ओर से इस योजना का विरोध किया गया था. अब सरकार योजना की शर्तों और इससे जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लेगी.
• मंत्री ने साफ किया कि वह अकेले इस मुद्दे पर अंतिम बयान नहीं दे सकते. मुख्यमंत्री और UDF नेतृत्व आपस में चर्चा करके फैसला करेंगे और मुख्यमंत्री ही योजना को लेकर राज्य का आधिकारिक रुख सामने रखेंगे.
• पहले MoU पर हुए थे हस्ताक्षर
• केरल में PM SHRI को लेकर विवाद नया नहीं है. पिछली LDF सरकार ने केंद्र के साथ इस योजना को लागू करने के लिए एक समझौता यानी MoU साइन किया था. हालांकि, बाद में LDF के भीतर से योजना को लेकर आलोचना शुरू हो गई और UDF ने भी इसका विरोध किया. इसके बाद फिर से इस समझौते को आगे बढ़ाने पर रोक लग गई.
• हालांकि,UDF सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई. इस कमेटी का काम योजना से जुड़े हर पहलुओं पर अध्ययन करना है. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि राज्य को PM SHRI योजना को आगे बढ़ाना चाहिए या इससे अलग हो जाना चाहिए.
• अब केंद्र के पत्र के बाद क्या होगा?
• केंद्र की ओर से जल्द फैसला लेने को कहे जाने के बाद अब केरल सरकार इस मामले पर चर्चा करेगी. फिलहाल केरल सरकार ने PM SHRI योजना को लेकर अपना अंतिम रुख स्पष्ट नहीं किया है. ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच सियासी और नीतिगत बहस और तेज होने की संभावना है.
• PM SHRI योजना का उद्देश्य स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक शिक्षण व्यवस्था और नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के प्रावधानों को लागू करना है. केंद्र के मुताबिक, योजना से देशभर में करीब 18 लाख छात्रों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है.

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