जाकिर नाइक के संगठन पर फिर 5 साल का बैन, युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप

इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर पांच साल के लिए बैन बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की अवधि अगले पांच साल तक बढ़ाने का फैसला किया है. संगठन पर आरोप है कि वह धर्म विशेष के भारतीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने और कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने में शामिल रहा है.

IRF पर यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत लगाया गया है. इससे पहले नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने पहली बार इस संगठन को गैरकानूनी घोषित किया था. इसके बाद नवंबर 2021 में प्रतिबंध की अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई गई थी. अब एक बार फिर प्रतिबंध को पांच साल आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है.

2016 में पहली बार लगा था प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2016 को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया था. उस समय सरकार ने आरोप लगाया था कि संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष जाकिर नाइक तथा उसके सदस्य धार्मिक आधार पर अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल थे.

सरकार का आरोप था कि संगठन के भाषणों और गतिविधियों के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा था. इसके साथ ही देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया था.

2021 में भी पांच साल के लिए बढ़ाया गया था बैन

केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को IRF पर प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया था. गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि संगठन और उसके सदस्यों की गतिविधियां सांप्रदायिक सौहार्द, देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं. UAPA ट्रिब्यूनल ने अप्रैल 2022 में सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा था. ट्रिब्यूनल ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण माना था.

कौन है जाकिर नाइक?

जाकिर नाइक इस्लामिक उपदेशक है और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष रहे हैं. उनके भाषणों और धार्मिक व्याख्यानों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. केंद्र सरकार ने उनके संगठन की गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाया था. IRF पर प्रतिबंध बढ़ाने के फैसले के बाद संगठन की गतिविधियों पर अगले पांच साल तक प्रतिबंध जारी रहेगा.

बता दें कि जाकिर नाइक फिलहाल मलेशिया में रह रहा है. वह वहां स्थायी निवासी है. 2016 में भारत छोड़ने के बाद से वह मलेशिया में ही रह रहा है. ताजा घटनाक्रम के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 को मलेशिया सरकार ने संसद में बताया कि वह जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित नहीं करेगी. इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पुष्टि की थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा था. भारत में वह मनी लॉन्ड्रिंग और कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े मामलों में वांछित है.

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