कार रेंटल बिजनेस शुरू करने के नियम आसान करने की तैयारी है. सरकार ने न्यूनतम गाड़ियों की संख्या 50 से घटाकर 5 करने का प्रस्ताव दिया है. नया ड्राफ्ट जनवरी 2027 से लागू हो सकता है.
कार रेंटल बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार इस कारोबार में एंट्री के नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सेल्फ-ड्राइव और ड्राइवर के साथ कार रेंटल सर्विस शुरू करने के लिए न्यूनतम गाड़ियों की अनिवार्य संख्या 50 से घटाकर 5 करने का प्रस्ताव दिया है. इस बदलाव से छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए कार रेंटल सेक्टर में उतरना आसान हो सकता है.
मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट ‘द रेंट-ए-कैब स्कीम, 2026’ जारी किया है. प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, किसी आवेदक के पास कुल कम से कम पांच मोटर कैब होनी चाहिए. इसके अलावा, कारोबार के संचालन और रखरखाव के प्रत्येक स्थान पर कम से कम दो मोटर कैब उपलब्ध होना जरूरी होगा.
प्रस्तावित रेंट-ए-कैब स्कीम 2026, साल 1989 के पुराने नियमों की जगह लेने वाला पहला व्यापक नया ढांचा होगा. मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना को अगले साल जनवरी से लागू करने का प्रस्ताव है. मौजूदा व्यवस्था में कार रेंटल कारोबार शुरू करने के लिए कम से कम 50 गाड़ियों की जरूरत होती है. सरकार के नए प्रस्ताव में इस सीमा को घटाकर पांच गाड़ियां करने की बात कही गई है. इससे कम पूंजी के साथ भी छोटे कारोबारी इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे और बाजार में नए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है.
ड्राफ्ट स्कीम में किराये पर चलने वाली गाड़ियों के लिए बीमा से जुड़ी शर्तें भी तय की गई हैं. इसके तहत प्रत्येक वाहन के पास व्यापक बीमा पॉलिसी यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना जरूरी होगा. इस बीमा में गाड़ी किराये पर लेने वाले व्यक्ति, ड्राइवर और मोटर कैब में सफर करने वाले अन्य यात्रियों को वाहन की निर्धारित यात्री क्षमता के मुताबिक कवर किया जाना चाहिए.
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, रेंटल सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी अपराध या नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई लंबित चालान नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही वाहन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पुलिस क्रिमिनल डेटाबेस में सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए. यानी किराये पर चलने वाली गाड़ियों की कानूनी स्थिति और रिकॉर्ड को लेकर भी शर्तें रखी गई हैं.
सरकार के इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो सीमित संख्या में गाड़ियों के साथ कार रेंटल कारोबार शुरू करना चाहते हैं. 50 गाड़ियों की अनिवार्यता घटकर पांच होने से कारोबार में प्रवेश की शुरुआती बाधा कम हो सकती है.
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