ओबीसी प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण की स्थिति का अध्ययन करने पहुंचा पिछड़ा वर्ग आयोग

ओबीसी प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण की स्थिति का अध्ययन करने पहुंचा पिछड़ा वर्ग आयोग

श्रीकृष्ण भास्कर सह संपादक अब तक न्याय न्यूज आपको अवगत कराते चलें कि 
पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष लोगों के रखी क्षेत्रीय समस्याएं व सुझाव
कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद कुमार चैरसिया एवं एसपी सिंह उपस्थित रहे। 
 बैठक का उद्देश्य स्थानीय एवं ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण की स्थिति का अध्ययन करना रहा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों का भ्रमण कर अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय एवं ग्रामीण निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण से संबंधित तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से प्राप्त सुझाव, आपत्तियों तथा उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर आयोग द्वारा शासन को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी।
बैठक के दौरान आयोग द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद कर ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन, स्थानीय निकायों में उनकी भागीदारी एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। जनप्रतिनिधियों से उनके सुझावों एवं स्थानीय स्तर पर ओबीसी वर्ग की स्थिति के संबंध में विस्तार से जानकारी ली गई।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए पुख्ता तथ्य, आंकड़े एवं जनभागीदारी आवश्यक है। जनपद भ्रमण के दौरान प्राप्त सभी सूचनाओं एवं सुझावों को संकलित कर उनका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसके उपरांत आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रस्तुत की जाएगी।
मीडिया से वार्ता के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पिछडे़ वर्ग की वर्तमान स्थिति, उनकी आबादी का प्रतिशत और उनके पिछडे़पन कारणों को समझने के लिए सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। क्षेत्र में बाढ़ प्रकोप (शारदा व देवहा नदियों) के कारण खेती पर दुष्प्रभाव पड़ा है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। उपस्थित लोगो के लिखित और मौखिक रूप में अपने सुझाव दिए है, जिनमें अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग की गई। 
    बैठक में मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष डाॅ0 दलजीत कौर, मा0 समस्त ब्लाॅक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्यगण, जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) प्रसून द्विवेदी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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