राजस्व की दौड़ और व्यवस्था की परीक्षा : क्या केवल वसूली से बनेगी सुशासन की तस्वीर?

आमोद कुमार 
बाँदा के कलेक्ट्रेट सभागार में हुई कर-करेत्तर वसूली एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह उस व्यवस्था का आईना भी थी, जिसमें शासन की सफलता का एक बड़ा पैमाना राजस्व वसूली और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से तय होता है। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएं, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यह सख्ती प्रशासनिक अनुशासन का संकेत है, लेकिन इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठाती है कि क्या केवल लक्ष्य और चेतावनी से व्यवस्था की जमीनी चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी?भू-राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य, स्टाम्प शुल्क बढ़ाने की कवायद, आबकारी राजस्व में वृद्धि, परिवहन कर की वसूली, वन विभाग के राजस्व की निगरानी और अवैध खनन पर अंकुश—ये सभी ऐसे विषय हैं जो केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं। इनके पीछे जनता का जीवन, किसानों की जमीन, पर्यावरण का संतुलन और कानून के प्रति समाज का विश्वास जुड़ा हुआ है।अवैध शराब के विरुद्ध सख्ती के निर्देश स्वागतयोग्य हैं, क्योंकि जहरीली शराब की घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि सामाजिक त्रासदी की कहानी भी लिखती हैं। इसी प्रकार प्रतिबंधित पेड़ों की कटान रोकने का आदेश केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की विरासत बचाने का संकल्प होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या छापेमारी और निर्देशों से ही यह सब संभव होगा, या फिर उन तंत्रगत कमजोरियों को भी दूर करना होगा, जिनकी वजह से अवैध कारोबार बार-बार सिर उठाते हैं?अवैध खनन पर नियंत्रण का निर्देश भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बुंदेलखंड की धरती लंबे समय से इस समस्या से जूझती रही है। प्रशासन की बैठकों में सख्त निर्देश अक्सर सुनाई देते हैं, लेकिन धरातल पर खनन माफिया की सक्रियता भी किसी से छिपी नहीं है। इसलिए चुनौती केवल आदेश देने की नहीं, बल्कि उन आदेशों को निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से लागू करने की है।बड़े बकायेदारों की संपत्ति नीलाम कर वसूली करने का निर्णय राजस्व हित में आवश्यक हो सकता है, किंतु यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि कार्रवाई निष्पक्ष हो और किसी प्रकार का भेदभाव न हो। कानून का प्रभाव तभी स्वीकार्य होता है, जब वह समान रूप से लागू हो—चाहे व्यक्ति साधारण नागरिक हो या प्रभावशाली वर्ग का सदस्य।जिलाधिकारी ने लंबित राजस्व वादों और आईजीआरएस शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा उसके दफ्तरों में होती है, जहां एक सामान्य नागरिक न्याय और समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचता है। यदि शिकायतों का निस्तारण केवल आंकड़ों में हो और नागरिक संतुष्ट न हो, तो प्रशासनिक सफलता अधूरी रह जाती है।दरअसल, राजस्व केवल सरकारी खजाने की वृद्धि का माध्यम नहीं है। यह विकास योजनाओं की धुरी है, लेकिन विकास तभी सार्थक होगा जब उसके साथ न्याय, पारदर्शिता और संवेदनशीलता भी जुड़ी हो। कठोरता प्रशासन की शक्ति हो सकती है, पर जनता का विश्वास उसकी सबसे बड़ी पूंजी है।बाँदा की इस समीक्षा बैठक ने यह संदेश तो दिया है कि प्रशासन लक्ष्य को लेकर गंभीर है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि यह गंभीरता केवल बैठकों की कार्यवाही तक सीमित रहती है या फिर जमीन पर भी उसके परिणाम दिखाई देते हैं। क्योंकि इतिहास यह बताता है कि सुशासन आदेशों से नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन से स्थापित होता है।

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