भगवान’ के मूल अधिकार का भी हनन इस एक्ट से# उन्हें ज्यूडिशियल पर्सन माना गया है

ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये विवाद कोर्ट में है। वाराणसी की कोर्ट के आदेश पर वहां सर्वे जारी है, लेकिन मुस्लिम पक्षकार चाहते हैं यह सर्वे बंद हो और यथास्थिति बनी रहे यानी जैसा चल रहा था, वैसा ही चलता रहे।

मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया कमेटी के प्रभारी सचिव एसएम यासीन कहते हैं, 'यह हम नहीं भारत का एक्ट कहता है- 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे वे वैसे ही बने रहेंगे, कोई मुकदमा करेगा भी तो वह अदालत में खारिज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर सर्वे रोकने की अर्जी मुस्लिम पक्षकार ने दी है।'

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सवाल क्यों

हिंदू पक्षकार यानी हिंदू सेना ने इस अर्जी में दखल देते हुए इंटरवेंशन पीआईएल लगाई है। इसके अध्यक्ष विष्णु गुप्ता कहते हैं, 'यह एक्ट हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे बंद करता है, अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो अतीत में हुए हमारे साथ अन्याय के खिलाफ हम गुहार कहां लगाएंगे।'

तो क्या यह एक्ट हमें लाठी डंडे उठाने के लिए उकसा रहा है? ज्ञानवापी के बाद क्या? गुप्ता कहते हैं, ‘कुतुबमीनार, मथुरा, अलीगढ़...वह सारे धार्मिक स्थल जिन्हें तोड़ा गया और कन्वर्ट किया गया।’

‘भगवान’ के मूल अधिकार का भी हनन इस एक्ट से!
हिंदू सेना के प्रतिनिधि के तौर पर वर्शिप एक्ट को रद्द करने के लिए बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने दिसंबर 2020 में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।

यह याचिका कहती है, 'वर्शिप एक्ट-1991 न केवल हिंदुओं बल्कि उनके भगवान के भी मौलिक अधिकारों का हनन है। यह एक्ट तो हमारे कृष्ण और राम, शिव और राम के बीच भी भेदभाव करता है।'

एडवोकेट उपाध्याय का दावा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्टभगवान को मिले संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। वह इसके पीछे दो आधार बताते हैं...

पहला- संविधान में भगवान को भी अधिकार मिले हैं, उन्हें ज्यूडिशियल पर्सन माना गया है। जैसे अयोध्या का केस राम लला विराजमान के नाम से लड़ा गया। वैसे ही मथुरा में कृष्ण विराजमान और काशी में शिव विराजमान हैं। जब राम को उनका अधिकार मिला तो शिव को क्यों नहीं मिलेगा? क्या जिसे संविधान में ज्यूडिशियल पर्सन कहा गया है उन दोनों के बीच भेदभाव संविधान का उल्लंघन नहीं?

दूसरा- हमारे संविधान में और बहुत सारे प्रावधान हैं, जिनके मुताबिक भगवान को भी प्रॉपर्टी का अधिकार है। उदाहरण के लिए, जैसे अयोध्या में राम लला विराजमान हैं, वैसे ही जहां कहीं भी जो देवी- देवता हैं, जिनकी जो जगह है, उनको उसका अधिकार है। ऐसे में सर्वे रोकने का कोई कारण ही नहीं बनता है। शिव वहां मिले तो फिर वह उनकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी।

हिंदू-मुस्लिम, दोनों को साबित करना होगा, वो जगह किसकी
एडवोकेट उपाध्याय कहते हैं, ‘वर्शिप एक्ट-1991 में सबसे पहले तो यह साबित करना होगा कि वह पूजा स्थल किसका है?

जब पूजा स्थल साबित करने की बात आएगी तो चूंकि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं तो फिर हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख सबके नियम कॉमन नहीं होंगे, उनकी अलग-अलग मान्यताओं पर आधारित होंगे। जैसे हिंदू लॉ कहता है- अगर एक बार किसी जगह पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर वह तब तक मंदिर है जब तक उनका विसर्जन न हो जाए। गणेश, दुर्गा सबका विसर्जन इसी मान्यता पर आधारित है।

जबकि इस्लामिक लॉ के मुताबिक मस्जिद होने के 3 आधार होते हैं- पहला- मस्जिद उस जगह बन सकती है जो बिल्कुल वर्जिन हो, खेत की तरह। दूसरा- एक ईंट का भी ढांचा वहां ना हो या वह जमीन किसी से खरीदी गई हो, या तीसरा- वह जमीन किसी ने दान में दी हो।’

एडवोकेट उपाध्याय कहते हैं, ‘अब मुस्लिम पक्ष को यह साबित करना है कि इन तीन में से कौन सा आधार ज्ञानवापी में मस्जिद होने का आधार है। यह भी साबित करना पड़ेगा कि हमने अपने शिव का विसर्जन कब किया, जो उसके बाद उनकी मस्जिद बनी।’

इंतजामिया कमेटी के एसएम यासीन कहते हैं, 'हमने अपनी अर्जी देश की सबसे बड़ी अदालत में डाल दी है। फैसला उन्हें करना है। यह देश कानून के हिसाब से चलेगा या कुछ लोगों के एजेंडे के आधार पर यह कोर्ट तय करेगा। आधार न्यायालय में तय होगा, उसके बाहर नहीं।'

वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाली याचिका में क्या आधार

एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय कहते हैं, ‘यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 के समय जो स्थल अपने जिस धार्मिक रूप में था वह वैसा ही बना रहेगा। उसके खिलाफ कोई मुकदमा कोर्ट में दाखिल होगा तो वह खुद-ब-खुद खारिज हो जाएगा। यानी यह कोर्ट के दरवाजे बंद करता है। इसका मतलब है कि यह भीड़तंत्र को बढ़ावा देता है। जिसके पास संख्या बल होगा, लाठी डंडा होगा, यह कानून उसके साथ होगा।

यह कानून केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उस वक्त बनाया जब पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे। उस वक्त दलील दी गई कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है।

लेकिन संविधान तो कहता है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का विषय राज्य के पास है, केंद्र के पास नहीं। यह कानून अपने पहले स्टेप में ही गलत साबित होता है।

तीर्थस्थलों को लेकर संविधान में साफ निर्देश हैं। जो धार्मिक स्थान विदेशों में हैं, उनके ऊपर केंद्र कानून बनाएगा, लेकिन राज्य के धार्मिक स्थल, तीर्थस्थलों को लेकर राज्य ही कानून बनाएगा।

जैसे, ननकाना साहेब, कैलाश मानसरोवर से संबंधित कानून केंद्र बनाएगा जबकि काशी, ज्ञानवापी, जामा मस्जिद, अटाला, भद्रकाली, इनके लिए राज्य कानून बनाएगा। तो एक बात तो साफ कि 1991 का कानून संविधान के अनुसार केंद्र बना ही नहीं सकता।’

सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना और पेंडिंग याचिका में संविधान के इन आर्टिकल्स का दिया गया हवाला

• आर्टिकल 14 (संविधान के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार) और 15 (जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता), इसलिए अगर ज्यूडिशियल पर्सन राम को अधिकार मिला तो फिर शिव को क्यों नहीं मिलेगा?
• आर्टिकल 21 (किसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के हक से वंचित नहीं किया जा सकता है)।
• आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी हम ज्ञानवापी मंदिर में पूजा-अर्चना करने, माला फूल चढ़ाने, शंख-घड़ियाल बजाने के लिए स्वतंत्र हैं।
• आर्टिकल 26 पूजा स्थल के रखरखाव का अधिकार देता है। हमें हक है कि ज्ञानवापी का रखरखाव करें।
• आर्टिकल 29 कल्चर, भाषा को बनाए रखने का अधिकार देता है। ज्ञानवापी केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसे बनाए रखने का हक हमें है।

सेंटर ने वर्शिप एक्ट बनाकर अपने अधिकार क्षेत्र को लांघा?

• सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट-1991 को चैलेंज करने वाली याचिका का पहला आधार यही है कि क्या केंद्र को कोर्ट के दरवाजे बंद करने का अधिकार है?
• गैरकानूनी अतिक्रमण के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का अधिकार क्या केंद्र को है?
• प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी हुआ उसे भूल जाओ, किसी ने अगर हमारे पूजा स्थलों को तहस-नहस किया तो उन्हें अब उसी रूप में अपनाओ। उस पर सुनवाई कोर्ट के दायरे में नहीं। ऐसा क्यों?

हिंदू सेना ने कहा- सारे मंदिरों को वापस पाएंगे जो तोड़े गए

हिंदू सेना के नेशनल प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता कहते हैं, 'पहली बात जिस एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया वह एक्ट ही सवालों के घेरे में है। हमारी दलील संविधान के मुताबिक है। हम जीतेंगे, यह तय है।

सुप्रीम कोर्ट में 17 मई की सुनवाई भी हमारे हक में ही रही। सर्वे रोकने का कोई फैसला नहीं लिया गया। आगे भी फैसला हमारे हक में आएगा।'

वे कहते हैं, मुस्लिमों के नेता असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ बातें नहीं करनी चाहिए। हम कानून के रास्ते से अतीत में हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वह भी कानून के रास्ते से ही जाएं। हमने लाठी-डंडे नहीं उठाए। इसलिए वे भी ऐसी बातें न करें जिनसे देश का माहौल बिगड़े।

और एक बात तो तय है, कुतुबमीनार हो या मथुरा। या देश के जितने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद, दरगाह या कुछ और बनाया गया है हम उन सबको पाकर ही रहेंगे।

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