भारत में शादी, विदेश में तलाक… सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मान्यता, अब पति पर चलेगा केस

शादी भारत में हुई, पति-पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़े और फिर दोनों में से कोई एक विदेश की अदालत पहुंच गया. वहां के कानून के आधार पर तलाक मिल गया और व्यक्ति ने दूसरी शादी भी कर ली. क्या ऐसे में भारत में भी पहली शादी खत्म मानी जाएगी? क्या विदेश की अदालत से मिला तलाक भारतीय कानून से बचने का रास्ता बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों पर एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में हुई शादी को विदेशी अदालत से तलाक मिलने भर से भारतीय कानून के तहत खत्म नहीं माना जा सकता. अगर तलाक ऐसे आधार पर लिया गया है, जिसे भारतीय कानून मान्यता नहीं देता, तो पहली शादी कानूनी रूप से कायम रह सकती है. इतना ही नहीं, पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने पर व्यक्ति को दो शादी करने के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है

विदेश से तलाक लेकर दूसरी शादी की

एक मामले में फैसला सुनाते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि भारत में हुई शादी को खत्म करने के लिए भारतीय कानून के नियमों का पालन करना जरूरी है. कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए भारतीय कानून से नहीं बच सकता कि उसने विदेश की अदालत से तलाक हासिल कर लिया है. कोर्ट के सामने ऐसा ही एक मामला आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने भारत में हिंदू रीति-रिवाजों से पहली शादी की थी. बाद में वैवाहिक रिश्तों में परेशानी आने पर उसने विदेश की अदालत से तलाक ले लिया. इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली.

पहली पत्नी कर रही थी तलाक का विरोध

इस मामले में बड़ी बात ये थी कि उस व्यक्ति की पहली पत्नी तलाक की कार्यवाही का विरोध कर रही थी. इसके बावजूद विदेशी अदालत ने तलाक दे दिया और उस शख्स ने दूसरी शादी भी कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने इस तलाक को भारतीय कानून के हिसाब से मान्य नहीं माना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून में यह अपने आप में तलाक का मान्य आधार नहीं है. इसलिए सिर्फ इस वजह से विदेश में मिला तलाक भारत में मान्य नहीं हो जाएगा.

पति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी

कोर्ट ने इस मामले में कहा, “हमारे हिसाब से, विदेशी तलाक का आदेश भारत के मौजूदा वैवाहिक कानून के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे कानूनी तौर पर मान्यता भी नहीं मिली है. ये CPC के सेक्शन 13 की कानूनी सीमा का उल्लंघन करता है, जिससे हर विदेशी आदेश को गुजरना होता है.” सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पति के खिलाफ दो शादी करने की आपराधिक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी.

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