यूपी में मीडिया का दमन: 5 साल में पत्रकारों के उत्पीड़न के 138 मामले

पत्रकारों पर हमले के विरुद्ध समिति यानी कमेटी अगेंस्ट असॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट (CAAJ) ने उत्तर प्रदेश में मीडिया के दमन पर ' मीडिया की घेराबंदी ' नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में साल 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में मीडिया के दमन की दास्तान दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट कोरोना काल में स्वास्थ्य तंत्र के कुप्रबंधन, संसाधनों के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का शिकार हुए 600 से ज्यादा भारतीय पत्रकारों को समर्पित है।

इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए CAAJ के सदस्य अभिषेक श्रीवास्तव ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि CAAJ ने अपनी आखिरी रिपोर्ट मार्च 2020 में जारी की थी। जिसका शीर्षक ' रिपब्लिक इन पेरिल' था। इस रिपोर्ट में दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच दिल्ली में पत्रकारों पर हुए हमलों का ब्योरा दर्ज किया गया था।

उत्तर प्रदेश सत्ता के गलियारों के लिहाज से महत्वपूर्ण तो है ही लेकिन साथ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य भारत सरकार के नवीनतम प्रयोगों की प्रयोगशाला है। कोरोना के काल में नागरिक अधिकारों पर सबसे अधिक डंडा उत्तर प्रदेश में ही चलाया गया। प्रेस के अधिकारों से जुड़े जितनी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आईं हैं, उन सब में प्रेस अधिकारों के हनन के मामले में कश्मीर के साथ उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी जारी हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में प्रेस अधिकारों के हनन को लेकर पिछले 5 साल में अभिव्यक्ति की आजादी पर हुए हमले को देखना जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हुए हमले की प्रकृति और वारदातें उत्तर प्रदेश में इतनी अधिक हैं कि इसका ठीक-ठाक पता लगा पाना बहुत मुश्किल काम है कि उत्तर प्रदेश में कितने पत्रकारों पर हमले हुए? फिर भी हत्या, शारीरिक हमला, मुकदमेबाजी/गिरफ्तारी, जासूसी/हिरासत/ का आधार बनाकर CAAJ ने पत्रकारों पर हुए उत्पीड़न के आंकड़े को जारी किया है।

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