डाॅ0शुचिता चतुर्वेदी सदस्या, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा

डाॅ0शुचिता चतुर्वेदी सदस्या, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और अधिकारियों के साथ बैठक की व मिसिंग केस, समाज कल्याण विभाग की योजनाओं, आवासीय, दिव्यांग कल्याण, कृत्रिम अंग, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पालनहार योजना, श्रम विभाग के अन्तर्गत चल रही योजनाओं की बैठक के दौरान समीक्षा की। इसके साथ ही जनपद में प्राथमिक विद्यालय छेदानगर, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं नाबालिग बच्चों हेतु संचालित सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, आंगनबाड़ी केन्द्र मनेरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सतरिख का निरीक्षण किया।
बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु जागरूकता का कार्यक्रम कराये जाने के निर्देश दिए। भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान के तहत अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये। सहायक श्रमायुक्त द्वारा बताया गया कि बाल श्रमिक विद्या योजना के अन्तर्गत 79 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि 11 मई से 19 मई तक चलने वाले अभियान के तहत आज छापेमारी के दौरान 02 बच्चे बाल श्रम करते पाये गये। इन बच्चों का विद्यालय में नामांकन कर शिक्षण व्यवस्था दिलाये जाने के निर्देश दिये। सदस्या ने वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण करने के उपरान्त समुचित व्यवस्था कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र मनेरा के निरीक्षण के दौरान वहां की आंगनबाड़ी कार्यकत्री के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को उचित विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये। सदस्या ने कहा कि कुपोषित तथा अतिकुपोषित बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये जिससे उनका पोषण स्तर सुधर सके। पुलिस विभाग के अन्तर्गत पाक्सो एवं मिसिंग केस की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मिशन शक्ति, पॉक्सो, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, नो चाइल्ड लेबर, बाल गृह एवं बाल संरक्षण केन्द्र, बाल श्रमिक विद्या सहित आदि योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक के दौरान सदस्या ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतरिख के निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं समुचित रूप से पायी गयी, जिसके लिए उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण, राजकीय आश्रम पद्धति के अन्तर्गत 02 आवासीय विद्यालय, दिव्यांग कल्याण, कृत्रिम अंग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा की।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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