32 साल पहले दायर हुआ था वाद, विवादित स्थल स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का है अंश..

32 साल पहले दायर हुआ था वाद, विवादित स्थल स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का है अंश,ज्ञानवापी में नया मंदिर निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार को लेकर पं. सोमनाथ व्यास, डा. रामरंग शर्मा व अन्य ने 15 अक्टूबर 1991 को सिविल जज (सिडि.) वाराणसी की अदालत में वाद दायर किया था। इसमें कहा गया कि विवादित स्थल स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का अंश है। हिंदुओं को उक्त स्थल पर पूजा-पाठ, दर्शन-पूजन व अन्य धार्मिक कार्य करने का अधिकार है। इस वाद पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से आपत्ति की गई। दलील दी गई कि यह वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि पूजा-स्थल विशेष उपबंध अधिनियम, 1991 की धारा -चार से बाधित है। जबकि स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से दलील दी गई कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी विवादित स्थल का स्वरूप मंदिर का ही था। इसके नीचे 15 वीं शताब्दी के मंदिर का अवशेष है। ढांचे की अंदरूनी आकृति मंदिर की है और ऊपर तीन गुंबद बना दिए गए हैं। अपर सिविल जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त वाद को पूजा-स्थल विशेष उपबंध अधिनियम की धारा-चार से बाधित होने के संबंध में दावे में मांगे गए अनुतोष मे संशोधन हेतु आदेश दिया एवं संशोधन के साथ दावा चलने का आदेश दिया गया।इसके विरुद्ध दोनों पक्षों के द्वारा सिविल रिवीजन माननीय जिला जज वाराणसी में दाखिल किया गया। इसमें अपर जिला जज (प्रथम) की अदालत ने सिविल जज के निर्णय को निरस्त कर दिया और कहा कि बिना मौके का साक्ष्य लिए बगैर यह नहीं कहा जा सकता है कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का। अदालत ने पूरे परिसर का विस्तृत साक्ष्य संकलित कराने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद व यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, लखनऊ की ओर से वर्ष 1998 में हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं।अयोध्या की तरह पुरा सर्वेक्षण का अदालत दे चुकी है आदेश

पं. सोमनाथ व्यास की सात मार्च 2000 को मृत्यु के बाद उनके स्थान पर पैरवी के लिए अदालत ने 11 अक्टूबर 2018 को पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विजय शंकर रस्तोगी को वाद मित्र नियुक्त किया। सुनवाई के दौरान वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अयोध्या की भांति ज्ञानवापी परिसर एवं कथित विवादित स्थल का भौतिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से भारतीय सर्वेक्षण विभाग से राडार तकनीक से सर्वेक्षण कराने की अदालत से अपील की। आठ अप्रैल 2021 को सिविल जज (सीडि. फास्टट्रैक) आशुतोष तिवारी की अदालत द्वारा मंजूर कर लिया गया। इस आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर है। फिलहाल उक्त प्रकरण में दस मई को सुनवाई होनी है।2021 में हरिशंकर जैन गए कोर्ट

काशी विश्वनाथ के मूल मंदिर स्थान तथा अन्य देवी देवताओं के पूजन-अर्चन व अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हरिशंकर जैन एवं अन्य पक्षकारों ने 18 फरवरी 2021 को सिविल जज सीडि. की अदालत में वाद दाखिल किया था। अदालत ने इसे प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करते हुए सुनवाई का आदेश दिया था। सिविल जज की अदालत में सुनवाई चल रही है।तीसरे एडवोकेट कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्रा

शृंगार गौरी के दर्शन पूजन की इजाजत के लिए पांच महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को सिविल जज सीडि. की अदालत में वाद दायर किया। अदालत ने उसी दिन इस वाद को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मौके की स्थिति जानने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का भी आदेश जारी कर दिया। इस मुकदमे में दो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर अदालत ने आठ अप्रैल 2022 को अजय कुमार मिश्रा तीसरा एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया।

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