राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में देश भर के न्यायाधीशों ने लिया हिस्सा, CM अशोक गहलोत ने बताई अपनी पीड़ा

 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) ने हॉर्स ट्रेडिंग (Horse Trading) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जजों (Judges) के सामने अपनी पीड़ा रखी है. सीएम गहलोत ने कहा, 'महाराष्ट्र (Maharashtra) में (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री (CM) बन गए बताइए यह तमाशा है? कैसे रहेगा लोकतंत्र? गहलोत ने आगे कहा, यह तो मेरी सरकार कैसे बच गई इस पर पूरे देश में सभी को आश्चर्य हो रहा है. वरना मैं यहां आपको खड़ा नहीं मिलता, सामने कोई दूसरा मुख्यमंत्री मिलता.'

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के कई राज्यों जैसे गोवा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सरकारों के बदलने का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि देश में तमाशा हो रहा है. चुनी हुई सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए बदली जा रही है. ऐसे में कितन दिन रहेगा लोकतंत्र? गहलोत ने जयपुर में शनिवार से शुरू हुई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की दो दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र में ये बातें कही.

जनता की चुनी हुई सरकारें तोड़ी जा रही हैं
इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना समेत देश भर के उच्च न्यायालयों के जज हिस्सा ले रहे है. गहलोत ने कहा कि ये तो पता नही कि मेरी सरकार कैसे बच गई पूरे देश भर में इसे लेकर आश्चर्य हो रहा है. वर्ना मैं आज आपके सामने नही खड़ा होता और कोई दूसरा मुख्यमंत्री यहां होता. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय देश के अंदर जनता की चुनी हुई सरकारों को तोड़ने की स्थिति बहुत नाजुक है. 

सीएम गहलोत ने पूर्व चीफ जस्टिस पर कसा तंज
सीएम गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नही है हम किसी भी राजनीतिक दल (Political Party) में काम करते हैं. (Narendra Modi) जी या बीजेपी (BJP) से कोई दुश्मनी नही है. लड़ाई विचारधारा की है. उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस (Former Chief Justice) का नाम लिए बिना उनपर तंज कसते हुए कहा कि अगर रिटायरमेंट के बाद हमें क्या बनना है ये बात जजेस और ब्यूरोक्रेसी में होगी तो कैसे काम चलेगा? आपको बता दें कि पूर्व चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट के बाद सियासत में कदम रखते हुए बीजेपी की ओर से राज्यसभा (Rajya Sabha) भेजे गए थे. रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) का कार्यकाल करीब साढ़े 13 महीने का रहा. इस दौरान उन्होंनें कुल 47 फैसले सुनाए, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक फैसले भी शामिल हैं. 

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