abtaktv जर्मनी के साथ हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी पर समझौता, पीएम मोदी बोले- गरीब देशों पर यूक्रेन संकट का गंभीर असर

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शाल्ज ने सोमवार को हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। जर्मन चांसलर के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यूक्रेन संकट का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील और गरीब देशों पर यूक्रेन और रूस के बीच जारी लड़ाई का असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के मानवीय प्रभाव से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। जानें प्रधानमंत्री मोदी ने क्‍या बातें कही...  प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कामन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ का धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष मेरी पहली विदेश यात्रा जर्मनी से शुरू हो रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी पिछली बैठक 2019 में हुई थी तब से दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं ने भी दिखाया कि दुनिया की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश एक-दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं। यूक्रेन संकट का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी पिछली बैठक 2019 में हुई थी तब से दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं ने भी दिखाया कि दुनिया की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश एक-दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं। यूक्रेन संकट का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन के संकट की शुरुआत में हमने तुरंत युद्धविराम का आह्वान किया था। हमने इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एक मात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी सभी को नुकसान होगा इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। आज हम हरित और सतत विकास पर इंडो-जर्मनी साझेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत की हरित विकास योजना का समर्थन करने का निर्णय लिया है।

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