68500 शिक्षक भर्ती: आश्वासनों से आहत अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, 75वें दिन शुरू हुई तीन दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल

68500 शिक्षक भर्ती: आश्वासनों से आहत अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, 75वें दिन शुरू हुई तीन दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल

ईको गार्डन में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा खुला पत्र, विभागीय अधिकारियों पर मामला उलझाए रखने का लगाया आरोप

पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद समिति की संस्तुतियों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया आगे न बढ़ने से बढ़ा आक्रोश

रिपोर्ट सुधीर वर्मा अब तक न्याय

लखनऊ, 12 नवंबर। उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर कर नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी के ईको गार्डन में चल रहा आंदोलन गुरुवार को एक नए चरण में पहुंच गया। आंदोलन के 75वें दिन अभ्यर्थियों ने सरकार के आश्वासनों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने पर आक्रोश जताते हुए तीन दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीतापुर निवासी आशुतोष वर्मा ने अनशन शुरू करने से पूर्व प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार तथा विभागीय उच्चाधिकारियों के नाम एक खुला पत्र जारी किया। पत्र में उन्होंने 68500 शिक्षक भर्ती की आरक्षण विसंगति के समाधान में कथित देरी और विभागीय स्तर पर कार्रवाई आगे न बढ़ने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

‘संवैधानिक संस्थाओं की संस्तुतियों के बावजूद नहीं निकला समाधान’

अभ्यर्थियों का कहना है कि 68500 शिक्षक भर्ती की आरक्षण विसंगति को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा विधान परिषद समिति की ओर से वर्ष 2022 से विभिन्न स्तरों पर आदेश एवं संस्तुतियां की जाती रही हैं। आंदोलनरत अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन आदेशों और संस्तुतियों के अनुरूप नियुक्ति का रास्ता साफ करने के बजाय विभागीय स्तर पर मामला लगातार लंबित रखा गया।

आशुतोष वर्मा ने खुले पत्र में आरोप लगाया कि लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण के कारण हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि आठ वर्ष से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी अब मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

7 जुलाई के आदेश और 10 सितंबर की बैठक का दिया हवाला

अभ्यर्थियों ने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से 29 अप्रैल 2026 के पत्र के क्रम में 7 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया था।

इसके बाद 10 सितंबर 2026 को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर उच्चस्तरीय विभागीय बैठक होने का दावा करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि बैठक में भर्ती को आठ वर्ष बीत जाने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में सहमति और आश्वासन मिला था।

हालांकि, आंदोलनरत अभ्यर्थियों का आरोप है कि बैठक के बाद से उन्हें अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं दी। उनका कहना है कि न तो मंत्री स्तर पर आगे की वार्ता हो सकी और न ही उनके पत्राचार का अपेक्षित जवाब मिला। इसी वजह से आंदोलनकारी अभ्यर्थियों में नाराजगी लगातार बढ़ती गई।

आश्वासन बनाम धरातल की कार्रवाई पर उठे सवाल

अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और गठबंधन से जुड़े जनप्रतिनिधियों की ओर से कई बार सकारात्मक समाधान का भरोसा दिलाया गया, लेकिन उनके अनुसार धरातल पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने अथवा नियुक्ति शेड्यूल जारी होने की दिशा में ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई।

इसी को लेकर आशुतोष वर्मा ने तीन दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम किसी टकराव की भावना से नहीं, बल्कि लंबे समय से लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर उठाया गया है।

‘अब आश्वासन नहीं, नियुक्ति का शेड्यूल चाहिए’

आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के मामले का शीघ्र समाधान करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया का स्पष्ट शेड्यूल जारी किया जाए। उनका कहना है कि लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

आशुतोष वर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं। उनका उद्देश्य सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि अपने अधिकार और नियुक्ति के लिए न्याय की मांग करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार से पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान कराने की अपील की।

अनशन को लेकर जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी

आंदोलनकारियों ने कहा कि तीन दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।

ईको गार्डन में मौजूद अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति शेड्यूल जारी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना यह है कि 75वें दिन शुरू हुई क्रमिक भूख हड़ताल के बाद शासन स्तर पर क्या पहल होती है और आठ वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को उनके भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय कब तक मिलता है।

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