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रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध शराब परोसने और नशे के कारोबार की चर्चा, जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर उठे सवाल!
रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध शराब परोसने और नशे के कारोबार की चर्चा, जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर उठे सवाल!
राकेश त्रिपाठी/ अब तक न्याय
निचलौल (महाराजगंज)नगर पंचायत निचलौल क्षेत्र में अवैध तरीके से कथित “मॉडल शॉप” संचालित होने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार, कंपोजिट शॉप के आसपास कई प्रतिष्ठान रेस्टोरेंट के नाम पर बिना आवश्यक लाइसेंस और अनुमति के खुलेआम शराब परोस रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इन प्रतिष्ठानों में न केवल शराब परोसी जा रही है, बल्कि कुछ स्थानों पर गांजा की बिक्री और सेवन कराए जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन क्षेत्र में इसकी चर्चा जोरों पर है।
सार्वजनिक व्यवस्था पर असर
सार्वजनिक स्थलों के पास इस तरह की गतिविधियों से सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों के मुताबिक, शाम होते ही इन स्थानों पर भारी भीड़ जुटती है, जिससे शोर-शराबा और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है।
कई स्थानीय लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस संबंध में समय-समय पर शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
संरक्षण और वसूली की चर्चा
क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि ये प्रतिष्ठान कथित रूप से आबकारी विभाग की जानकारी में संचालित हो रहे हैं और हर महीने अवैध वसूली के जरिए इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
सूत्रों के अनुसार, सिसवा रोड पर भी एक दुकान बिना लाइसेंस के संचालित होने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
प्रशासन पर सवाल
लगातार उठ रही शिकायतों और आरोपों के बावजूद निचलौल पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है।
क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले से अनजान हैं, या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? यह सवाल अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुका है।
स्थानीय नागरिकों ने उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सामाजिक माहौल बहाल हो सके।
समाचार में लगाए गए कुछ आरोप स्थानीय सूत्रों और जनचर्चा पर आधारित हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।
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