सरकार द्वारा जारी अध्यादेश की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, प्राइवेट कर्मियों का बोलबाला, फरियादी परेशान

विकासखंड अमरिया के विभिन्न कार्यालयों में प्राइवेट कर्मियों के दबदबा व मनमानी से आम लोग परेशान हैं। अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। विकासखंड कार्यालय के विभिन्न पटलों में सरकारी कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में प्राइवेट व्यक्तियों को काम करने के लिए रखा गया है। उन्हें स्थानीय भाषा में नाजायज या खानगी कर्मचारी कहा जाता है, जो बिना सरकारी मानदेय या मजदूरी के काम करते हैं। बदले में उन्हें पब्लिक से मनमानी वसूली की छूट संबंधित अधिकारियों ने दे रखी है। आलम यह है कि आम आदमी की बात तो दूर ये नाजायज कर्मचारी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों और आम जनता से भी बिना सुविधा शुल्क लिए सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं हैं।

आपको बता दे एक तरफ जहाँ तहसील अमरिया के अधिवक्तागण तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। वही दूसरी तरफ विकासखंड कार्यालय भी भ्रष्टाचार से अछुता नहीं है। विकासखंड कार्यालय में प्राईवेट कर्मचारियों ने अधिकारियों के संरक्षण में अपनी जड़ें जमा रखी है। सचिवों के पास कार्यरत निजी कर्मचारियों से लेकर विभिन्न पटलों पर प्राइवेट कर्मचारी एक्टिव है। जो आम जनता की जेब पर ढ़ाका डालने में कोई कसर नही छोड़ते।

पीडितों के अनुसार विकासखंड के किसी भी कार्यालय में बिना पैसा लिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। न तो किसी कार्यालय में कोई अनुशासन है, न कोई समय सारणी है और न ही कोई नियम-कानून। अगर आप इन प्राइवेट कर्मचारियों को मुंहमंगा पैसा दे देंगे तो कोई भी सरकारी रिकार्ड या कागजात आप को घर ले जाने या फोटो स्टेट कराने के लिए दे देंगे। सबसे खराब स्थिति समाज कल्याण विभाग और एडीओ पंचायत कार्यालय की है। एडीओ पंचायत कार्यालय में तो विकासखंड में तैनात सफाईकर्मी बाबू बनकर बैठे आते है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा प्रकोष्ठ भी इस मामले में अछुता नहीं है। वहां भी प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा रोजगार सेवकों से जमकर धन‌ उगाही की जा रही है। इन सभी पटलों पर पैसा नहीं देने पर प्राइवेट कर्मी आम लोगों से उलझ जा रहे हैं। जागरूक लोगों ने जिलाधिकारी व सीडीओ का ध्यान इस तरफ आपेक्षित करते हुए तत्काल प्राइवेट कर्मियों की मनमानी व अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।

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