बलरामपुर: बरगदही में नियमों को ठेंगा दिखाकर चलाई जा रही कोटे की दुकान! प्रधान और कोटेदार के एक ही घर में होने पर उठे गंभीर सवाल, डीएसओ के दखल से मची खलबली

अंकुर मिश्रा देवीपाटन मंडल ब्यूरो चीफ

बलरामपुर:


जिले के तुलसीपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगदही में राशन वितरण प्रणाली को लेकर भ्रष्टाचार और खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सत्ता और पद की धमक के बल पर कोटे के आवंटन में किस हद तक नियमों को ताक पर रखा गया है, इसका खुलासा एक शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र से होता है। इस गंभीर मामले में अब जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) के सख्त रुख के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।  
क्या कहता है कानून और क्या है पूरा खेल?
जिलाधिकारी महोदय को सौंपे गए शिकायती प्रार्थना पत्र में यह गंभीर और अकाट्य तथ्य उठाया गया है कि ग्राम पंचायत बरगदही की वर्तमान प्रधान श्रीमती रागिनी सिंह और कोटेदार श्रीमती कृष्णावती एक ही छत के नीचे (एक ही घर में) निवास करती हैं।  
उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (वितरण के विनियमन का नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत परिवार की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य ग्राम पंचायत का प्रधान चुना जाता है, तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पक्ष में उचित दर की दुकान का आवंटन पूरी तरह अवैध माना जाएगा और उसे तत्काल निरस्त किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। इसके बावजूद, बरगदही में इस नियम को ठेंगा दिखाकर धड़ल्ले से दुकान का संचालन किया जाना विभागीय मिलीभगत की ओर इशारा करता है।  
डीएसओ की दो टूक: "तुलसीपुर एसडीएम को दें शिकायती पत्र, तत्काल जारी होगी कार्रवाई की चिट्ठी"
जब इस बेहद संवेदनशील और अनियमितता से जुड़े मामले पर मीडिया द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) से संपर्क कर उनका पक्ष लिया गया, तो उन्होंने मामले को बेहद गंभीरता से लिया। डीएसओ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि तुलसीपुर एसडीएम को संबोधित एक प्रार्थना पत्र देकर हमें व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया जाए, जिसके बाद वे अपने स्तर से त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच करवाएंगे और आवंटन निरस्त करने की औपचारिकता पूरी कर सख्त चिट्ठी जारी करेंगे।


शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिए गए इस तेवर से साफ है कि अब इस मामले में लीपापोती करना आसान नहीं होगा। क्या अब प्रशासन सोई हुई व्यवस्था को जगाते हुए बरगदही के इस विवादित कोटे का आवंटन निलंबित कर कार्रवाई करेगा या फिर मिलीभगत का खेल यूं ही जारी रहेगा? यह क्षेत्र में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। जनता की नजरें अब प्रशासनिक ऐक्शन पर टिकी हैं

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