सदर तहसील में सुविधा शुल्क का खेल? मायका सत्यापन से लेकर खतौनी तक वसूली के गंभीर आरोप, कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
संवाददाता अंकुर मिश्रा देवीपाटन मंडल ब्यूरो चीफ
पीड़ितों ने सत्यापन के नाम पर 100 से 300 रुपये मांगने की शिकायत की, पूर्व में खतौनी के नाम पर अतिरिक्त वसूली का वीडियो भी हो चुका है वायरल; प्रशासनिक चुप्पी पर उठ रहे सवाल
बलरामपुर। शासन स्तर पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी व्यवस्था के तमाम दावों के बीच सदर तहसील की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तहसील परिसर में आम फरियादियों की जेब पर डाका डालने और प्राइवेट कर्मियों की कथित मनमानी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ताजा मामला मायका सत्यापन से जुड़ा है, जहां काम कराने पहुंच रहे आवेदकों ने बिना सुविधा शुल्क दिए फाइल आगे न बढ़ने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की है।
स्थिति देखकर तय होते हैं रेट!
तहसील में मायका सत्यापन कराने पहुंचे कई आवेदकों ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि संबंधित पटल पर कार्यरत एक प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा खुलेआम सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। पीड़ितों के मुताबिक, आवेदक की मजबूरी और काम की स्थिति को देखते हुए 100, 200, 250 से लेकर 300 रुपये तक की मांग की जाती है। आवेदकों का आरोप है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत बिना पैसे दिए काम कराने की कोशिश करता है, तो कागजातों में अनावश्यक कमी बताकर या तकनीकी पेच फंसाकर उसे बार-बार तहसील के चक्कर लगवाए जाते हैं।
खतौनी के नाम पर भी हो चुका है खेल, वायरल वीडियो ने खोली थी पोल
सदर तहसील में अवैध वसूली का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी तहसील परिसर में खतौनी निकालते समय निर्धारित सरकारी शुल्क 15 रुपये के बजाय 20 रुपये वसूले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उस मामले में भी एक प्राइवेट ऑपरेटर की संलिप्तता सामने आई थी। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने तहसील प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्राइवेट ऑपरेटरों के सहारे चल रहा सिस्टम, आम जनता त्रस्त
स्थानीय लोगों और फरियादियों का कहना है कि एक ओर मुख्यमंत्री और उच्चाधिकारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तहसील में तैनात कुछ प्राइवेट कर्मी शासन की छवि को धूमिल करने में जुटे हैं। लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर किन अधिकारियों के संरक्षण में ये प्राइवेट ऑपरेटर बेलगाम होकर वसूली कर रहे हैं।
इस पूरे प्रकरण और पूर्व में वायरल हुए वीडियो के संबंध में उपजिलाधिकारी (SDM) सदर से संपर्क कर प्रशासन का आधिकारिक पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद तहसील प्रशासन इन गंभीर आरोपों की जांच कर दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है, या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
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