अमित शाह की आलोचना करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "UCC लागू हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यह परंपराओं से जुड़ा देश है और लोग अपनी परंपराओं को मानेंगे. यह महज वोट बैंक के लिए है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा चुनाव 2029 से पहले देश के 21 बीजेपी-एनडीए शासित राज्यों में UCC लागू करने के ऐलान के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह सिर्फ वोट बैंक के लिए है. वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के एक नेता ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि हम अपने यहां UCC लागू नहीं होने देंगे, हम आज भी उसी स्टैंड पर हैं.
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर गृह मंत्री के बयान पर सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेज (JDU) के नेता श्याम रजक ने कहा, “जब यह बिल संसद में आया था, तो हमारे नेता (नीतीश कुमार) ने साफ-साफ कहा था कि वह बिल का समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे. हम आज भी अपनी उस बात पर कायम हैं.”महंगाई-बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगेः मसूद
अमित शाह के बयान की आलोचना करते हुए सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “UCC लागू हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यह परंपराओं से जुड़ा देश है और लोग अपनी परंपराओं को मानेंगे. यह महज वोट बैंक के लिए है. आप महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे बल्कि इन मुद्दों पर बात करेंगे जिनका कोई महत्व नहीं है.”
वहीं कांग्रेस के एक अन्य नेता राशिद अल्वी ने भी कहा, “पिछले 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) मुसलमानों के खिलाफ हर काम कर रही है. क्या UCC से आर्थिक स्थिति सुधरेगी? क्या UCC से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या UCC से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी? आप इसे 21 राज्यों में लागू करना चाहते हैं.”
उन्होंने आगे कहा, “यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है सिविल कानूनों में एकरूपता. अभी हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं. आप इन कानूनों को 21 राज्यों में लागू करने जा रहे हैं. यह बस मुसलमानों के खिलाफ जिद है. बेरोजगारी या आर्थिक स्थिति बीजेपी नेताओं की प्राथमिकता में नहीं है. ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मस्जिद-मंदिर और हिंदू-मुसलमान ही आपके एजेंडे हैं. बीजेपी ने इस देश को बर्बाद करने की पूरी ठान ली है.”
इससे पहले अमित शाह ने कल रविवार को UCC को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी और NDA शासित सभी 21 राज्यों में साल 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले UCC लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि कई राज्यों में पहले से ही UCC लागू किया जा चुका है. जबकि अगले 2-3 सालों में NDA शासित अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा.
मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री शाह ने कहा कि कई राज्य सरकारें अपने यहां समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी हैं. सरकार की कोशिश है कि NDA की अगुवाई वाली सभी राज्यों में इसे लागू किया जाए. UCC लागू करने का मकसद अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समान नागरिक नियमों को लागू करना है.
अभी बीजेपी की अगुवाई में NDA उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और असम सहित 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है. इसमें से सबसे पहले उत्तराखंड ने और फिर गुजरात और असम में UCC लागू हो चुका है, जबकि मध्य प्रदेश ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है.
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