E20 (इथेनॉल) पॉलिसी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है. इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और इंडस्ट्रलिस्ट तहसीन पूनावाला को नजर बंद कर लिया गया है. उन्होंने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी है. हाल ही में उन्होंने 31 जुलाई को E20 के विरोध में ‘गाड़ी मार्च’ का ऐलान किया था.
तहसीन पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने नजरबंद कर दिया है. उनका कहना है कि पुलिस के पास न ही कोई कागज हैं और न ही कोई दस्तावेज हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा ‘नितिन गडकरी जी #Ethanol से डरते हैं.
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तहसीन पूनावाला ने शेयर किया वीडियो
शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि तहसीन पूनावाला के घर पर पुलिस आई हुई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है. तहसीन पुलिसकर्मी से बात करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वो कागज मांग रहे हैं. साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उन्हें आजादी से 15 दिन पहले डिटेन किया जा रहा है और ये गलत है. इसके साथ ही वो पुलिसकर्मियों से कहते हैं कि उन्हें कुछ समय दें वो अपने वकील से बात करते हैं.
इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करने का किया था दावा
इससे पहले तहसीन पूनावाला ने दावा किया है कि 31 जुलाई को होने वाले प्रस्तावित ‘गाड़ी मार्च’ से ठीक पहले उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया. उनका आरोप था कि ई20 नीति के खिलाफ चलाए जा रहे उनके अभियान को रोकने के लिए ऐसा किया गया है. हालांकि इंस्टाग्राम की तरफ से अकाउंट सस्पेंड किए जाने की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है.
तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था ‘ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट @tehseenpoonawalla सस्पेंड कर दिया गया है. यह सरकार अब इंस्टाग्राम से भी डरती है. जो लोग मुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं एक सभ्य इंसान हूं. मैं हमेशा तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात करता हूं. मैं कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता’.
E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान
तहसीन पूनावाला पिछले कुछ दिनों से लगातार E20 पेट्रोल के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट शेयर कर रहे थे. हाल ही में उन्होंने 31 जुलाई को इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक ‘गाड़ी मार्च’ निकालने का ऐलान किया था. उन्होंने लोगों से अपील की थी कि भारी तादाद में इस मार्च में शामिल हों इस मार्च का मकसद सरकार से E20 पेट्रोल को अनिवार्य बनाने के फैसले पर दोबारा विचार करने और आम लोगों को सामान्य पेट्रोल का विकल्प देने की मांग बताई गई थी.
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