ग्रामीण पत्रकारों की आवाज़ गूंजी—सुरक्षा, मान्यता और सम्मान की माँग मुख्यमंत्री तक पहुँची, विधायक सहजनवां को सौंपा विस्तृत ज्ञापन

सहजनवां तहसील इकाई के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले शुक्रवार को पत्रकार प्रतिनिधियों ने पूरे प्रदेश में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक को ज्ञापन सौंपा गया है, वही इसी क्रम में सहजनवां के माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को सात सूत्रीय मांगों से सम्बंधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है वही
सहजनवां तहसील अध्यक्ष हरगोविंद चौबे ने बताया कि प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में खबरें जुटाने वाले पत्रकारों की समस्याएँ वर्षों से अनसुनी पड़ी थीं, लेकिन अब यह आवाज़ सरकार के उच्च स्तर तक पहुँच चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पत्रकार लोकतंत्र की मजबूत नींव हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (पंजीकरण संख्या—1153/86) प्रदेश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन है, जिसकी इकाइयाँ 18 मंडलों, 75 जनपदों और 551 तहसीलों में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। संगठन के अनुसार ग्रामीण स्तर पर कार्यरत अधिकांश पत्रकार बिना किसी सरकारी सुविधा, मान्यता या सुरक्षा कवच के अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।
ज्ञापन में प्रमुख 7 मांगें रही है
1. तहसील स्तर पर मान्यता प्रदान करने का आदेश संशोधित हो वर्ष 2008 के पत्र संख्या 1484 में संशोधन कर सभी दैनिक समाचार पत्रों के सक्रिय संवाददाताओं को तहसील स्तर पर मान्यता देने की मांग की गई है, ताकि उन्हें आधिकारिक पहचान और संरक्षण मिल सके।
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