सेवा में, माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली

डॉ. आंबेडकर संवैधानिक महासंघ
(समानता – न्याय – स्वतंत्रता – बंधुत्व)

कार्यालय: अब तक मीडिया हाउस, सेमरा गौढ़ी (खदरी), सीतापुर रोड, लखनऊ – 226013
मो. 9454325236

पत्रांक: ASM/10/2025
दिनांक: 15 अक्टूबर 2025

सेवा में,
माननीय राष्ट्रपति महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

सेवा में,
माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय:-
देश में दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों व नागरिकों पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण एवं अपराध की घटनाओं के विरोध में कठोर कार्रवाई एवं दोषियों को सख्त सजा दिलाने हेतु।

मान्यवर,
सविनय निवेदन है कि देश के विभिन्न राज्यों में दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारीगण एवं नागरिक लगातार अत्याचार, भेदभाव, शोषण और अमानवीय अपराधों के शिकार हो रहे हैं। इन गंभीर घटनाओं में न्याय दिलाने एवं दोषियों पर कठोर कार्यवाही की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है।

डॉ. आंबेडकर संवैधानिक महासंघ देश के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए समर्पित संगठन है, जो इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। संगठन की ओर से निम्नलिखित प्रमुख मांगें माननीय राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी से की जाती हैं—

मुख्य मांगें:-

1️⃣ माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर जूता फेंकने की घटना में संलिप्त दोषियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही कर सजा दिलाई जाए।
2️⃣ राजस्थान में दलित समुदाय के आईएएस अधिकारियों की सामूहिक हत्या के मामले में शामिल अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
3️⃣ नागौर (राजस्थान) में बाबूलाल व भीमराम आंबेडकर पर हुए अत्याचारों के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर सजा दी जाए।
4️⃣ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दलित अधिकारी के साथ जातिगत भेदभाव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
5️⃣ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में दलित समाज पर हो रहे लगातार हमलों पर रोक लगाई जाए और दोषियों को सजा दी जाए।
6️⃣ हरियाणा में दलित अधिकारियों को फर्जी मुकदमों में फंसाने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए।
7️⃣ राजस्थान में दलित महिला की हत्या के दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए।
8️⃣ बिहार में भूमिहीन दलितों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए।
9️⃣ हिसार (हरियाणा) में दलितों को बेघर करने और प्रताड़ित करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
10️⃣ उत्तराखंड में दलित युवक जातराम सिंह की हत्या के आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाई जाए।
11️⃣ उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले दलितों को स्थानीय निवासी का दर्जा दिया जाए।
12️⃣ कैमूर (बिहार) में महिला को 80 घंटे तक जलाने वाले अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए।
13️⃣ झारखंड के हजारीबाग में दलित अधिकारी को प्रताड़ित करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए।
14️⃣ सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व भेदभाव करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
15️⃣ मणिपुर में दलितों पर हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
16️⃣ गुजरात के सांतरामपुर में दलित युवती के साथ 11 दिन तक दुष्कर्म करने वालों पर शीघ्र सजा दी जाए।
17️⃣ अमरेली (गुजरात) में दलित युवक की दिनदहाड़े हत्या करने वालों को कठोर दंड दिया जाए।
18️⃣ पटना (बिहार) में दलित युवक के साथ जातिगत भेदभाव करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए।
19️⃣ देशभर के पुलिस विभागों में दलित अधिकारियों और कर्मचारियों पर हो रहे जातिगत भेदभाव को तत्काल समाप्त किया जाए।

इन सभी घटनाओं से संविधान और लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंच रही है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इन गंभीर मामलों में शीघ्र संज्ञान लेकर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति इस प्रकार के अत्याचार का शिकार न हो।

भवदीय,
राजेश कुमार सिद्धार्थ
राष्ट्रीय अध्यक्ष
डॉ. आंबेडकर संवैधानिक महासंघ
(प्रदेश उपाध्यक्ष – किसान कांग्रेस)

प्रतिलिपि:

1. माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

5. संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु!

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