भारत निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर 2026 को नया वर्क एलोकेशन आदेश जारी कर अंदरूनी विवाद सुलझा लिया है. इस आदेश से पुराना रिपोर्टिंग ढांचा बहाल हो गया है.


भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 4 नवंबर 2026 को नया वर्क एलोकेशन ऑर्डर जारी कर दिया है. इस नए आदेश के जरिए आयोग के भीतर पिछले कुछ महीनों से विभागों के बंटवारे और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को लेकर चल रहा अंदरूनी विवाद पूरी तरह सुलझ गया है. आयोग में नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) पवन कुमार शर्मा के आने के बाद प्रशासनिक, आईटी और जन शिकायतों से जुड़ी मुख्य जिम्मेदारियों का औपचारिक रूप से पुनर्वितरण कर दिया गया है, जिससे अब यह अंदरूनी विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है.

 

नया आदेश और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में बदलाव

सीनियर DEC को रिपोर्टिंग: नए प्रशासनिक आदेश के तहत अब आईटी (IT) और जन शिकायत निवारण (PGRS) विभाग की महानिदेशक (DG) सीमा खन्ना सीधे आयोग को रिपोर्ट न करके, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) पवन कुमार शर्मा के जरिए अपनी फाइलें आगे बढ़ाएंगी. पुरानी व्यवस्था बहाल: इस फैसले से चुनाव आयोग का पुराना प्रशासनिक रिपोर्टिंग ढांचा फिर से बहाल हो गया है.

क्या था विवाद?

(जुलाई 2026) -28 जुलाई का विवादित ऑर्डर-इससे पहले 28 जुलाई 2026 को एक अंतरिम वर्क ऑर्डर जारी किया गया था. इसके तहत आईटी और शिकायत निवारण से जुड़े विभागों को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) के दायरे से हटाकर सीधे DG (IT) सीमा खन्ना को सौंप दिया गया था, जिससे वे सीधे चुनाव आयुक्तों को रिपोर्ट कर सकती थीं.

 

चुनाव आयुक्तों का विरोध- इस फैसले पर चुनाव आयुक्त एस. एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी ने कड़ा ऐतराज जताया था. उनका कहना था कि यह बदलाव पूरे चुनाव आयोग (पूर्ण पीठ) की सहमति के बिना अचानक लिया गया था.

कैबिनेट सचिव को पत्र-विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस प्रशासनिक फेरबदल के खिलाफ कैबिनेट सचिव तक को पत्र लिख दिया था.

नए आदेश की अहमियत?

पहले के विवादित आदेश को पूरे चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं थी. लेकिन 4 नवंबर 2026 को जारी किए गए इस नए आदेश को पूरे चुनाव आयोग (मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों) की आम सहमति से आधिकारिक और लिखित तौर पर पास किया गया है.

वर्क एलोकेशन पर चुनाव आयोग ने कहा है कि यह सर्वसम्मत निर्णयों के अनुसार कार्य आवंटन आदेश है. DG IT सीमा खन्ना की रिपोर्टिंग संरचना में कोई बदलाव नहीं है. वह हमेशा से ही DEC स्तर के अधिकारी को रिपोर्ट करती रही हैं.

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