मथुरा। विशेष रोजगार सृजन दिवस के अवसर पर विकास खंड फरह में वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत लगभग 3200 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ऐसी स्थायी एवं उपयोगी आधारभूत परिसंपत्तियों का सृजन किया जा रहा है, जो ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका को दीर्घकालिक आधार प्रदान करें।

इस अवसर पर उपायुक्त श्रम रोजगार, खंड विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, फरह द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यों की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों के अनुरूप क्रियान्वयन तथा श्रमिकों की वास्तविक सहभागिता का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप, पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ संपादित किए जाएँ।

खंड विकास अधिकारी, फरह का वक्तव्य

“वीबी-जी राम जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन एवं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है। विशेष रोजगार सृजन दिवस के अवसर पर विकास खंड फरह में लगभग 3200 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना के अंतर्गत जल संरक्षण से संबंधित कार्यों एवं अन्य उपयोगी ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के सतत विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के संरक्षण, कृषि एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालिक लाभ पहुँचाने में सहायता मिलेगी।

योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, कार्यों की गुणवत्ता तथा श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्यस्थलों पर वास्तविक श्रमिकों की उपस्थिति हो, कार्यों का निष्पादन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो तथा अभिलेखों एवं ऑनलाइन प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। हमारा प्रयास है कि रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में ऐसी टिकाऊ परिसंपत्तियाँ विकसित हों, जिनसे जल संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिले और ग्रामीणों को दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त हो सके।”

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