देवरिया जनपद के खुखुंदू थाने में हिरासत के दौरान हुई एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में अब न्यायिक जांच की

*हिरासत में मौत का मामला मजिस्ट्रियल जांच की मांग तेज* 

*मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप*

देवरिया जनपद के खुखुंदू थाने में हिरासत के दौरान हुई एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में अब न्यायिक जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है। सामाजिक संगठनों और अधिवक्ताओं ने इस घटना को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मामले को लेकर बॉर्डर लॉयर्स ट्रस्ट के सह-संस्थापक एवं अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय, जनपद महाराजगंज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, डीजीपी उत्तर प्रदेश और देवरिया पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाई है।

अधिवक्ता पाण्डेय ने "न्याय दो! न्याय दो! कस्टोडियल डेथ पर मजिस्ट्रियल जांच हो! शीर्षक से जारी अपील में कहा कि खुखुंदू थाने में हुई हिरासत में मौत की घटना अत्यंत गंभीर है। इसमें मजिस्ट्रियल जांच कराकर सच्चाई को सामने लाया जाए।

अधिवक्ता की तीन प्रमुख मांगें 

खुखुंदू थाने में हुई संदिग्ध कस्टोडियल डेथ की निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए।

 यदि जांच में किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

हिरासत में लिए गए हर व्यक्ति के जीवन, गरिमा और मानवाधिकारों की सुरक्षा राज्य का संवैधानिक दायित्व है, उसका अनुपालन हो।

सुप्रीम कोर्ट की DK Basu गाइडलाइन का दिया हवाला

अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक *DK Basu बनाम Principal Secretary, Uttar Pradesh (P.I.L. 5744/2015) वाद में पारित दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि कस्टोडियल डेथ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील की है।

बॉर्डर लॉयर्स ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि उनका संगठन (Help for Helpless, Voice for Voiceless, Fight for Legal Rights) के ध्येय वाक्य के साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करेगा।

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