खाकी और खादी की गठजोड़ में कब तक कटते रहेंगे हरे-भरे पेड़? वन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग तेज

बहराइच। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के बड़े-बड़े दावे और वृक्षारोपण अभियानों के बीच जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जनपद बहराइच से सामने आया ताजा मामला न केवल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है, बल्कि खाकी और खादी की कथित गठजोड़ को लेकर भी बहस को तेज कर रहा है। आरोप है कि वन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि हरे-भरे पेड़ों पर खुलेआम आरा चल रहा है, और जिम्मेदार तंत्र या तो मौन है या फिर विरोधाभासी बयान देकर मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है।

मामला विकासखंड चित्तौरा और थाना रिसिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत जगदीशपुर सोखा के मजरा आलागंज से जुड़ा है, जहां बीजू और देसी आम के दर्जनों हरे पेड़ों की कटान का आरोप सामने आया। स्थानीय ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कई दिनों से बागों में मशीनों और मजदूरों की आवाजाही बढ़ी हुई थी। जब लोगों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि पेड़ों की कटाई जारी है। ग्रामीणों ने इसे सामान्य कटान न मानते हुए अवैध कार्रवाई बताया और मामले को मीडिया तक पहुंचाया।

मौके पर पहुंचे मीडिया प्रतिनिधियों ने जब संबंधित अधिकारियों से बात की तो जवाबों में भारी विरोधाभास सामने आया। वन विभाग के एक अधिकारी ने परमिट होने की बात कही, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि परमिट कितने पेड़ों की है और किस प्रजाति के पेड़ों की कटान की अनुमति दी गई है। वहीं बाग से जुड़े लोगों ने अलग संख्या बताई, जबकि अन्य अधिकारियों ने परमिट को लेकर अलग-अलग दावे किए। इस पूरे घटनाक्रम ने पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ तो एक ही मामले में अलग-अलग बयान क्यों आए? और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार कौन है?

मामले को और गंभीर तब माना गया जब कुछ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर मीडिया से असहज और असंवेदनशील भाषा में बात करने की बात सामने आई। यह भी आरोप है कि सवाल पूछने पर पत्रकारों को ही मुकदमे की धमकी दी गई। यदि यह सच है तो यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर संकेत है। मीडिया की भूमिका सवाल पूछना है, और यदि सवालों के जवाब देने के बजाय डराने का प्रयास हो तो यह पूरे सिस्टम की नीयत पर सवाल उठाता है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। लंबे समय से यह चर्चा रही है कि विभागीय परमिट की आड़ में हरे पेड़ों की कटान का खेल चलता है। पहले सीमित संख्या की अनुमति ली जाती है, और बाद में उससे कहीं अधिक पेड़ काट दिए जाते हैं। इसके बाद लकड़ी को बिना उचित दस्तावेजों के बाहर भेज दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सबूत मिटाने के लिए जड़ों तक उखाड़ दी जाती हैं, ताकि भविष्य में कोई जांच हो तो प्रमाण ही न बचें। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह संगठित स्तर पर पर्यावरणीय अपराध की श्रेणी में आता है।

सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ऐसे मामलों में अक्सर जिम्मेदारी तय नहीं होती। जांच की घोषणाएं होती हैं, फाइलें बनती हैं, बयान आते हैं, लेकिन नतीजे सामने नहीं आते। यही कारण है कि जनता के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि वन माफिया बिना संरक्षण के इतना साहस नहीं कर सकते। आम लोगों का सवाल है कि जब छोटे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो सकती है तो फिर पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटान में सख्ती क्यों नहीं दिखती।

प्रदेश और देश स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े अभियान चलाए जाते हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की जाती हैं, और हरियाली बढ़ाने के संकल्प दोहराए जाते हैं। लेकिन जब उसी व्यवस्था के भीतर हरे-भरे पेड़ों की कटान के आरोप लगते हैं तो यह विरोधाभास और स्पष्ट हो जाता है। जनता पूछ रही है कि क्या पर्यावरण संरक्षण केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रमों तक सीमित रह गया है? यदि एक पौधा लगाने पर सम्मान और प्रचार मिलता है तो एक पेड़ काटने पर दंड क्यों नहीं दिखता?

खाकी और खादी की कथित गठजोड़ को लेकर भी बहस तेज हो रही है। खाकी कानून व्यवस्था का प्रतीक है और खादी जनप्रतिनिधित्व का। यदि दोनों ही संस्थाओं पर मिलीभगत के आरोप लगने लगें तो यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि जिम्मेदार लोग ही मौन रहेंगे या एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालेंगे तो व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा।

यह मुद्दा केवल एक जिले तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में समय-समय पर अवैध कटान के मामले सामने आते रहे हैं। कई बार बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें ठेकेदारों, बिचौलियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच हुई। ऐसे में बहराइच का मामला भी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरणीय संतुलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं।

पर्यावरणविदों का कहना है कि आम के पेड़ केवल आर्थिक संपत्ति नहीं होते, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये पेड़ तापमान संतुलन, जैव विविधता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। एक परिपक्व पेड़ को तैयार होने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे काटने में कुछ मिनट ही लगते हैं। इसलिए हर अवैध कटान केवल लकड़ी का नुकसान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का हनन भी है।

जनता के बीच अब यह मांग तेज हो रही है कि मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। लोगों का कहना है कि जांच ऐसी एजेंसी से हो जो स्थानीय दबाव से मुक्त हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही यह भी मांग उठ रही है कि यदि किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या ठेकेदार की भूमिका सामने आती है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने से पहले सौ बार सोचे।

मामले ने राजनीतिक आयाम भी ले लिया है। विपक्षी दल जहां सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं के सामने जवाब देने की चुनौती है। जनता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने की बात कर रही है। लोगों का कहना है कि यदि शीर्ष नेतृत्व सख्त संदेश देगा तो नीचे तक व्यवस्था में सुधार संभव है। पर्यावरण संरक्षण केवल नीतियों से नहीं, बल्कि उनके कठोर क्रियान्वयन से सुनिश्चित होता है।

मीडिया की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम मानी जा रही है। स्थानीय पत्रकारों ने जोखिम उठाकर मामले को सामने लाने की कोशिश की है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता भी चर्चा का विषय बन गई है। यदि पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने वालों को ही डराया जाएगा तो सच्चाई सामने कैसे आएगी? लोकतंत्र में चौथा स्तंभ तभी मजबूत रह सकता है जब उसे बिना भय के काम करने दिया जाए।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। सड़क, उद्योग और शहरीकरण के नाम पर पेड़ों की कटान पहले से ही चिंता का विषय है। यदि इसके ऊपर अवैध कटान भी जुड़ जाए तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है कि पर्यावरणीय अपराधों को सामान्य अपराध की तरह नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक अपराध के रूप में देखा जाए।

स्थानीय स्तर पर लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कटान वाले क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराया जाए, बचे हुए पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए। साथ ही परमिट प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग भी उठ रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या सार्वजनिक माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सके कि किस क्षेत्र में कितने पेड़ों की कटान की अनुमति दी गई है।

जनता यह भी चाहती है कि वृक्षारोपण अभियानों को केवल औपचारिकता न रहने दिया जाए। जितनी गंभीरता से पौधे लगाए जाते हैं, उतनी ही गंभीरता से उनकी सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था भी हो। स्कूलों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों को जोड़कर सामुदायिक निगरानी तंत्र विकसित करने की बात भी सामने आ रही है, ताकि हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण का भागीदार बन सके।

बहराइच का यह मामला एक चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि यदि अभी भी व्यवस्था नहीं जागी तो पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई संभव नहीं होगी। अवसर इसलिए कि इस मुद्दे को उदाहरण बनाकर सख्त और पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जा सकती है। यदि दोषियों पर कार्रवाई होती है और सिस्टम में सुधार होता है तो यह पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन सकता है।

अंततः सवाल केवल पेड़ों का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो पर्यावरण को प्राथमिकता देती है या उसे नजरअंदाज करती है। हरियाली केवल प्रकृति की देन नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि खाकी और खादी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है और सच्चाई सामने आती है तो इससे व्यवस्था में विश्वास बहाल होगा। लेकिन यदि मामला दबा दिया गया तो यह अविश्वास और आक्रोश को जन्म देगा।

अब निगाहें शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या वन माफियाओं पर सख्त शिकंजा कसेगा? क्या दोषियों की पहचान कर उन्हें दंडित किया जाएगा? और क्या भविष्य में हरे-भरे पेड़ों पर चलने वाला आरा थमेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में तय करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणों तक सीमित रहेगा या वास्तव में धरातल पर भी दिखाई देगा।

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