संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जनपद बहराइच जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन

नीरज वर्मा तहसील संवाददाता सदर बहराइच की विशेष रिपोर्ट

द्वारा: जिलाधिकारी, जनपद बहराइच
प्रेषित: भारत की राष्ट्रपति माननीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, नई दिल्ली

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM)
दिनांक : 26 नवंबर 2025
स्थान : जिला मुख्यालय, बहराइच

आज ऐतिहासिक किसान आंदोलन के पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर  जनपद बहराइच जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर किसानों-मजदूरों ने माननीया राष्ट्रपति को संबोधित "भारत सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2021 को दिए गए लिखित आश्वासन के पालन न होने एवं MSP @ C2+50% पर गारंटीड खरीद कानून सहित अन्य मांगों" से सम्बंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में यह दर्ज किया गया कि किसान पाँच वर्षों से सरकार द्वारा दिए गए वादों के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किन्तु इसके विपरीत कृषि संकट और गहराया है। MSP पर गारंटीड खरीद न होने, लागत में वृद्धि, ऋण-भार, निजीकरण और कॉर्पोरेट-केंद्रित नीतियों ने किसान-मजदूरों को पुनः संघर्ष के लिए बाध्य किया है। लाखों किसान आत्महत्याओं के शिकार हुए जो वादों और ज़मीनी सच्चाई के बीच बड़े अंतर की ओर संकेत करता है। SKM ने माननीया राष्ट्रपति से आग्रह किया कि केंद्र सरकार को तत्काल बातचीत व समाधान की दिशा में निर्देशित किया जाए।

बहराइच भाकियू द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया, जिनमें मुख्यतः निम्न बिंदु शामिल हैं

मुख्य मांगें :

1. धान खरीद-भुगतान की समस्या समाप्त हो तथा किसानों की फसल का MSP पर निर्बाध क्रय सुनिश्चित किया जाए।

2. खाद उपलब्धता में सुधार, काला बाज़ारी पर रोक, DAP-यूरिया दरों में वृद्धि पर नियंत्रण व सब्सिडी पुनर्बहाली।

3. स्मार्ट बिजली मीटर व महंगी दरों पर रोक लगाते हुए घरेलू उपभोक्ताओं हेतु 300 यूनिट मुफ्त बिजली तथा कृषि के लिए निःशुल्क आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।                                                       4.  चिलवरिया चीनी मिल का गन्ना मूल्य भुगतान किसानो को किस तरह किया जाएगा लिखित मांग वा तत्काल भुगतान किया जाय

भाकियू युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि किसानों को MSP गारंटी कानून, खाद उपलब्धता व धान क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने सहित बिजली समस्याओं पर त्वरित समाधान चाहिए, ताकि किसान की उपज का सही मूल्य समय पर मिल सके।

जारीकर्ता
प्रदेश कार्यालय 
भारतीय किसान यूनियन

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