अमेठी में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच पूर्ति विभाग नेजमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए गोदामों की जांच शुरू कर दी है।

अनुराग सागर अमेठी
अमेठी में चीनी के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शासन के निर्देश पर जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी क्रम में, तहसील अमेठी क्षेत्र में बड़े चीनी व्यापारियों के गोदामों और थोक दुकानों पर राजस्व विपणन एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर स्टॉक की जांच की संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर गोदामों में रखी चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर खरीद बिक्री से संबंधित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की भी गहनता से जांच की। प्रारंभिक जांच में गोदामों में उपलब्ध चीनी का स्टॉक निर्धारित मानक के अनुरूप पाया गया। टीम ने व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए अधिकारियों ने व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से चार हजार कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक मिलने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी व्यापारियों को स्टॉक का नियमानुसार रखरखाव करने और अपने अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं।चीनी की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने कहा है कि बाजार में कृत्रिम रूप से चीनी की कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि चीनी की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर तहसील अमेठी क्षेत्र में दो बड़े गोदामों पर छापेमारी कर स्टॉक की जांच की गई। उन्होंने पुष्टि की कि दोनों स्थानों पर चीनी का स्टॉक निर्धारित मानक के अनुरूप पाया गया। प्रजापति ने यह भी बताया कि अन्य बड़े व्यापारियों को भी मानक से अधिक चीनी का स्टॉक जमा न करने की सख्त हिदायत दी गई है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से बड़े चीनी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी गोदामों और थोक कारोबारियों के यहां जांच का यह सिलसिला जारी रहेगा, ताकि बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके।

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