पैमाइश के दौरान युवक से मारपीट का आरोप

गोरखपुर, जिले के तिवारीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमिनगढ़ चौकी क्षेत्र के मंझरिया गांव में भूमि पैमाइश के दौरान एक युवक के साथ मारपीट का आरोप सामने आया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों में दावा किया जा रहा है कि चंदन यादव उर्फ विवेक नामक युवक को कहासुनी के बाद चौकी ले जाया गया, जहां लाठी-पट्टों से मारपीट की गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल होने की बात कही जा रही हैं।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पैमाइश के दौरान विवाद बढ़ने पर युवक को डोमिनगढ़ चौकी लाया गया था। आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट हुई। हालांकि, इस वीडियो और आरोपों की अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का पक्ष भी फिलहाल सार्वजनिक नहीं हुआ है।
नियमतः ऐसे किसी भी वायरल वीडियो या गंभीर आरोप की स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर से जांच के आदेश दिए जाते हैं। गोरखपुर में पूर्व में CCTV फुटेज और वीडियो आधारित मामलों में SSP द्वारा जांच कराई जा चुकी है। हाल ही में चिलुआताल क्षेत्र के एक मामले में भी सीओ ने लिखित शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात कही थी।यदि जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं, तो संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निलंबन और एफआईआर तक की कार्रवाई का प्रावधान है। प्रदेश में पूर्व में न्यायालय के आदेश पर पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने के उदाहरण मौजूद हैं।मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि वायरल वीडियो की फोरेंसिक जांच, पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर तथ्यों को स्पष्ट किया जाए। गगहा में हाल ही में एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों के प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया था। इससे पता चलता है कि जन-दबाव और ठोस सबूत जांच को गति देते हैं।पीड़ित पक्ष या गवाह एसएसपी गोरखपुर, डीआईजी गोरखपुर रेंज या IGRS पोर्टल पर वीडियो व अन्य साक्ष्यों के साथ लिखित शिकायत दे सकते हैं।
एनएचआरसी में ऑनलाइन शिकायत का विकल्प भी उपलब्ध है।
आरटीआई के माध्यम से मेडिकल रिपोर्ट और जांच की प्रगति की जानकारी मांगी जा सकती है।
मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के कारण गोरखपुर के ऐसे मामलों पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जिला प्रशासन और पुलिस मुख्यालय मामले का संज्ञान लेकर समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे।

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