हजारों समर्थकों के साथ निकले राजेश कुमार सिद्धार्थ, प्रशासन से वार्ता के बाद स्थगित हुई पदयात्रा

सिधौली/सीतापुर। डॉ. आंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में सोमवार को प्रस्तावित राजभवन लखनऊ एवं मुख्यमंत्री आवास तक की पदयात्रा प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद स्थगित कर दी गई। प्रशासन द्वारा विभिन्न मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का लिखित एवं मौखिक आश्वासन दिए जाने के बाद संगठन ने फिलहाल अपना आंदोलन रोकने की घोषणा की।
यह पदयात्रा बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध एवं बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान, अंबेडकर पार्कों की सुरक्षा, प्रतिमा स्थापना की अनुमति, दलित उत्पीड़न के मामलों में न्याय तथा अन्य जनसमस्याओं को लेकर प्रस्तावित की गई थी।
आंदोलन की पृष्ठभूमि
राजेश कुमार सिद्धार्थ ने पूर्व में घोषणा की थी कि यदि क्षेत्र में स्थित अंबेडकर पार्कों की सुरक्षा, प्रतिमाओं की स्थापना और बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन गंभीरता नहीं दिखाता है तो वे हजारों समर्थकों के साथ सिधौली से लखनऊ तक पदयात्रा करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर पार्कों की सुरक्षा, बाउंड्रीवाल निर्माण और प्रतिमाओं के संरक्षण की घोषणाएं की गई थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित कार्य नहीं हुए। इसी को लेकर संगठन ने आंदोलन का निर्णय लिया था।
सुबह से ही सतर्क रहा प्रशासन
कार्यक्रम की सूचना मिलते ही प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। सुबह से ही डॉ. आंबेडकर पार्क बहादुरपुर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। उपजिलाधिकारी सिधौली, पुलिस क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
प्रशासन की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करना रही।
डॉ. आंबेडकर पार्क में जुटी भारी भीड़
निर्धारित समय पर राजेश कुमार सिद्धार्थ डॉ. आंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां पहले से हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। उपस्थित जनसमूह ने जय भीम, जय भारत और संविधान बचाओ के नारे लगाए।
कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली।
जनसभा को संबोधित करते हुए क्या बोले राजेश कुमार सिद्धार्थ
सभा को संबोधित करते हुए राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों और बहुजन समाज के सम्मान के लिए है।
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का काम किया। आज आवश्यकता है कि उन अधिकारों की रक्षा की जाए और महापुरुषों के सम्मान को सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि जनसमस्याओं का समाधान नहीं होगा तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा।
लखनऊ की ओर बढ़ने लगा काफिला
सभा के बाद समर्थकों का काफिला आगे बढ़ा। बड़ी संख्या में लोग राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में पदयात्रा के लिए निकल पड़े।
प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी। विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई वार्ता
काफिले को आगे बढ़ने से रोकने के बाद प्रशासन और संगठन के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत वार्ता हुई।
उपजिलाधिकारी सिधौली ने आंदोलनकारियों की मांगों को गंभीरता से सुना और कई बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया।
वार्ता के दौरान प्रशासन ने कहा कि न्यायोचित मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
प्रतिमा स्थापना को लेकर मिला आश्वासन
वार्ता के दौरान ग्राम तेजनापुरवा एवं अहेवा में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
प्रशासन ने आश्वासन दिया कि शासन स्तर पर आवश्यक पत्राचार कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
लहूरिवान में बुद्ध प्रतिमा और बौद्ध वृक्ष का मामला
ग्राम पंचायत लहूरिवान में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा और बौद्ध वृक्ष स्थल पर पूजा-अर्चना के संबंध में भी चर्चा हुई।
प्रशासन ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और किसी को भी पूजा-अर्चना से रोका नहीं जा सकता।
भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग
अमीना खातून की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
प्रशासन ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।
दलित उत्पीड़न के मामलों में न्याय की मांग
सभा में कई वक्ताओं ने दलित उत्पीड़न के मामलों में शीघ्र न्याय और आर्थिक सहायता की मांग उठाई।
प्रशासन ने कहा कि संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और पात्र पीड़ितों को सरकारी सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
सोनम गौतम ने महिलाओं को किया संबोधित
महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनम गौतम ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया।
उन्होंने महिलाओं से शिक्षा, संगठन और संघर्ष के मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
युवाओं को अभय प्रताप सिंह त्यागी का संदेश
राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह त्यागी ने युवाओं को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहने की अपील की।
उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना हर नागरिक का अधिकार है।
अन्य वक्ताओं ने भी रखे विचार
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसराज भारती, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मीना भारती तथा अन्य वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया।
सभी ने सामाजिक एकता, संवैधानिक मूल्यों और बहुजन समाज के सम्मान की रक्षा पर जोर दिया।
एक सप्ताह का समय
प्रशासन द्वारा अधिकांश मांगों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
इसके बाद राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि संगठन प्रशासन को अवसर देना चाहता है और फिलहाल प्रस्तावित पदयात्रा स्थगित की जाती है।
30 जून को आंदोलन की चेतावनी
राजेश कुमार सिद्धार्थ ने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होती है तो 30 जून 2026 को विशाल जनसभा, धरना-प्रदर्शन और आगे की आंदोलनात्मक रणनीति की घोषणा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि संगठन जनता के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखेगा।
शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ कार्यक्रम
प्रशासन और संगठन के बीच सहमति बनने के बाद कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया।
ज्ञापन सौंपे जाने और आश्वासन मिलने के बाद समर्थक अपने-अपने घरों को लौट गए।
क्षेत्र में चर्चा का विषय बना आंदोलन
सिधौली और आसपास के क्षेत्रों में यह कार्यक्रम पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने इसे सामाजिक और जनहित के मुद्दों को लेकर किया गया महत्वपूर्ण प्रयास बताया।
निष्कर्ष
राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में प्रस्तावित राजभवन पदयात्रा भले ही फिलहाल स्थगित हो गई हो, लेकिन इस आंदोलन ने क्षेत्र में अंबेडकर पार्कों की सुरक्षा, प्रतिमा स्थापना, सामाजिक न्याय और जनसमस्याओं के मुद्दों को प्रमुखता से सामने ला दिया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन पर टिकी हुई हैं। यदि समयबद्ध कार्रवाई होती है तो यह संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता मानी जाएगी, अन्यथा आंदोलन का अगला चरण और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।

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