पीएम गति शक्ति योजना से विकास कार्यों को मिली नई रफ्तार, उत्तर प्रदेश बना अग्रणी राज्य

पीलीभीत जिले में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से देश में विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली है। यह योजना मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक डिजिटल मास्टर प्लान के रूप में कार्य कर रही है, जिससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है।

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। योजना के तहत रेल, सड़क सहित विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है, जिससे परियोजनाएं आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ रही हैं।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। राज्य ने पहले चरण में 29 में से 24 आवश्यक डेटा लेयर्स को पूर्ण रूप से समेकित और प्रमाणित कर लिया है, जबकि शेष लेयर्स को भी शामिल कर लगभग पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

दूसरे चरण में प्रदेश ने 56 अतिरिक्त डेटा लेयर्स को गति शक्ति पोर्टल में जोड़ा है, जिनके अद्यतन और प्रमाणन की प्रक्रिया जारी है। इस व्यापक समाकलन के चलते उत्तर प्रदेश देश में गति शक्ति फ्रेमवर्क के सफल क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।

प्रदेश में जनपद स्तर तक इस योजना का ढांचा विकसित किया गया है, जिससे योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन अधिक प्रभावी हुआ है। अब तक 2000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 26 से अधिक एप्लीकेशन विकसित की गई हैं, जो परियोजना नियोजन और अनुश्रवण में सहायक हैं।

योजना के अंतर्गत एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार जैसी बड़ी अवस्थापना परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना, कृषि उत्पादों के क्रय केंद्रों का निर्धारण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसे कार्य भी इसी फ्रेमवर्क के आधार पर तेजी से किए जा रहे हैं।

स्पष्ट है कि पीएम गति शक्ति योजना न केवल विकास कार्यों को गति दे रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आधारभूत संरचना और समन्वित योजना निर्माण के क्षेत्र में एक नई पहचान भी दिला रही है।

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