बिहार: शपथ लेते ही विधायकों को कौन सुविधाएं मिलने लगती हैं, कितनी है सैलरी?

बिहार में सभी की नजरें नई सरकार पर रहेंगी. गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है. चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं. अब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौपेंगे और इसके साथ ही नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा. शपथ ग्रहण के साथ ही नई सरकार अपने वजूद में आ जाएगी.

हर बार की तरह पुराने विधायकों के साथ कई नए विधायक भी शपथ लेंगे. शपथ लेने के साथ उन्हें कई अधिकार और सुविधाएं भी मिलने लगेंगी. जानिए, विधायकों को कौन-कौन सी सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं?

शपथ लेते ही कितने अधिकारों के लिए योग्य?

विधायक किसी भी राज्य का हो शपथ लेते ही वो कई अधिकारों और सुविधाओं के लिए योग्य हो जाता है. जैसे- उसे वेतन और कई तरह के भत्ते पाने का अधिकार मिल जाता है. विधायक निवास या आवास किराया भत्ता मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. मुफ्त रियायती यात्रा करने का अधिकार मिल जाता है. इसमें अधिकांश राज्यों में विधायक राज्य परिवहन बस में मुफ्त/रियायती यात्रा कर सकते हैं. रेलवे यात्रा में रियायत मिलती है और आधिकारिक दौरे पर हवाई यात्रा का TA/DA मिलता है.

विधायकों और उनके परिवार को सरकारी चिकित्सा योजना के तहत मुफ्त/कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है. इतना ही नहीं, उन्हें आधिकारिकतौर पर काम करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और सरकारी दफ्तर की जगह या कमरा मिल सकता है. इसको लेकर राज्य में अलग-अलग नियम हो सकते हैं.

कितना वेतन पाता है एक विधायक?

साल 2024 के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा वेतन पाने में तेलंगाना के विधायक सबसे आगे हैं. तेलंगाना के विधायकों को 2 लाख 50 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. वहीं, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधायकों की तनख्वाह 2 लाख से ऊपर है. इसके अलावा 1 से डेढ़ लाख पाने वालों में ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के विधायक शामिल हैं.

बिहार के विधायक को कितना वेतन-कितन भत्ता मिलता है?

विधायकों के वेतन पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इनकी बेसिक सैलरी तो बहुत कम होती है, लेकिन इन्हें कई तरह के भत्ते मिलते हैं. इस तरह दोनों मदों को जोड़ें तो बेसिक सैलरी के मुकाबले भत्ते कहीं आगे निकल जाते हैं. इसे बिहार के उदाहरण से समझ लेते हैं.

जैसे बिहार के विधायकों कुल मासिक बेसिक तनख्वाह तो मात्र 50 हजार रुपए है, लेकिन 55,000 रुपए का निर्वाचन भत्ता, 3,000 रुपए रोजाना का मीटिंग अलाउंस, 15 हजार का स्टेशनरी अलाउंस और 40 हजार रुपए मंथली पर्सनल असिस्टेंट अलाउंस जुड़कर डेढ़ लाख रुपए का आंकड़ा पार कर रहा जाता है.

सुविधाएं और पेंशन

बिहार में रेल या एयर ट्रैवल के लिए 4 लाख रुपए सालाना तय किए गए हैं. 25 लाख रुपए तक गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं. वहीं, 29 हजार रुपए महीना हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है. इसके अलावा उन्हें पुलिस सुरक्षा, पटना में सरकारी आवास और बिजली, पानी व टेलीफोन बिलों में छूट दी जाती है. विधायकों और उनके परिवारों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या अत्यधिक रियायती दरों पर इलाज की सुविधा भी मिलती है. बिहार के पूर्व विधायकों को 45 हजार रुपए प्रति महीना मिलता है.

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