डीएमएफटी की गर्वेनिंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई आयोजित 36.70 करोड रूपये के 161 प्रस्तावों को सर्वसहमति से अनुमति पश्चात राज्य सरकार को भेजने की कि गई अनुशंषा मनीष अरोड़ा ,अलवर । अलवर जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डीएमएफटी) की गर्वेनिंग काउंसिल की 8वीं बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में


डीएमएफटी की गर्वेनिंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई आयोजित

36.70 करोड रूपये के 161 प्रस्तावों को सर्वसहमति से अनुमति पश्चात राज्य सरकार को भेजने की कि गई अनुशंषा
मनीष अरोड़ा ,अलवर । अलवर जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डीएमएफटी) की गर्वेनिंग काउंसिल की 8वीं बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई, जिसमें 36.70 करोड रूपये के 161 प्रस्तावों को सर्वसहमति से अनुमति पश्चात राज्य सरकार को भेजने की अनुशंषा की गई।

इस दौरान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री  भूपेन्द्र यादव, वन राज्यमंत्री  संजय शर्मा, भरतपुर सांसद  संजना जाटव, जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, रामगढ विधायक सुखवंत सिंह, थानागाजी विधायक  कान्ती प्रसाद मीणा मौजूद रहे।

    जिला कलक्टर ने बताया कि डीएमएफटी गर्विनिंग काउंसिल खनन प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के लाभ के लिए विकास कार्यों का निर्णय करती है, जिसके तहत कुल 36.70 करोड रूपये के 161 प्रस्तावों की सर्वसहमति से अनुमति प्रदान की गई, जिसमें मुख्यतः 8 करोड की लागत के जिला शिशु चिकित्सालय उन्नयन कार्य, परबैणी में 4.5 करोड की लागत के आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण कार्य, राजगढ में 2.99 करोड की लागत के पेयजल आपूर्ति कार्य, 9.31 करोड की लागत के विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण व मरम्मत के 74 कार्य, 2.80 करोड की लागत की 37 ई-लाइब्रेरी निर्माण कार्य एवं 19 सडक निर्माण कार्य सहित अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान कर राज्य सरकार को अनुशंषा हेतु भेजा गया।

    बैठक में पुलिस अधीक्षक अलवर सुधीर चौधरी, एडीएम द्वितीय  योगेश डागुर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  सालुखे गौरव रवीन्द्र, डीएफओ अलवर राजेन्द्र सिंह हुड्डा, यूआईटी सचिव  धीगदे स्नेहल नाना, जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता  भवानी सिंह शेखावत, अधीक्षण अभियन्ता  रमेश चंद सैनी, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता  आर.एस बंसल, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियन्ता  भूरी सिंह, सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।


Leave a Comment:

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।