“गांव के सामुदायिक शौचालय बंद क्यों पड़े हैं?” (ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं की हकीकत और विफलताओं पर गहराई से विश्लेषण) प्रस्तावना : स्वच्छ भारत के सपनों में बंद दरवाज़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई ‘स्वच्छ भारत मिशन’ का उद्देश्य था — खुले में शौच से मुक्त भ
(ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं की हकीकत और विफलताओं पर गहराई से विश्लेषण)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई ‘स्वच्छ भारत मिशन’ का उद्देश्य था — खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनसहभागिता का प्रतीक बनाया गया। गांवों में लाखों की संख्या में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ।
कागजों पर भारत “खुले में शौच से मुक्त” (ODF) घोषित हो गया। लेकिन अगर आप किसी भी जिले के गांवों का दौरा करें, तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। अधिकांश जगहों पर बने सामुदायिक शौचालय बंद पड़े हैं, तालों में जकड़े, टूटी दीवारों और सूखे नलों के साथ।
प्रश्न उठता है — जो शौचालय ग्रामीण स्वच्छता की रीढ़ बनना चाहिए था, वे जंग खा क्यों रहे हैं?
सामुदायिक शौचालयों का मूल उद्देश्य था कि जिन परिवारों के पास घर में शौचालय नहीं हैं, वे सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग कर सकें।
गांवों में पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या प्रमुख चौपाल के पास सामुदायिक शौचालय बनाए गए। निर्माण में लाखों रुपये खर्च हुए, गांव “स्वच्छ” घोषित हुए।
लेकिन कुछ ही महीनों में ये शौचालय अकार्यक्षम हो गए —
कहीं पानी नहीं,
कहीं सफाईकर्मी नहीं,
कहीं रखरखाव के अभाव में गंदगी और बदबू।
इस तरह, जो योजना ग्रामीण जीवन में स्वास्थ्य और गरिमा लाने के लिए बनी थी, वह कागजी उपलब्धि बनकर रह गई।
गांवों में शौचालयों के निर्माण का ठेका अधिकतर पंचायतों, स्थानीय ठेकेदारों या स्वयं सहायता समूहों को दिया गया।
परंतु अफसोस, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही की जड़ें गहरी हैं।
सस्ती ईंटें,
अधपकी दीवारें,
बिना सीमेंट की छत,
टूटी सीटें,
और सबसे बड़ी समस्या — बिना जल स्रोत के निर्माण।
कई जगह तो टॉयलेट बनाकर फोटो खींची गई और रिपोर्ट में “पूरा” दिखा दिया गया।
रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई।
नतीजा — छह महीने में ही दीवारें गिरने लगीं और दरवाजे टूट गए।
सामुदायिक शौचालयों की यह स्थिति बताती है कि “निर्माण की सफलता नहीं, फोटो की सफलता” को ही उपलब्धि मान लिया गया।
हर ग्राम पंचायत में स्वच्छता एवं जल प्रबंधन समिति बनाई जानी थी।
इस समिति का काम था शौचालय की देखरेख, पानी की आपूर्ति, सफाईकर्मी की नियुक्ति और खर्च का लेखा-जोखा रखना।
लेकिन अधिकांश गांवों में ये समितियां केवल नाम के लिए बनीं।
न तो बैठकें हुईं, न कोई फंड जारी हुआ, और न ही जिम्मेदारी तय हुई।
स्थानीय प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों की निगरानी में गंभीर कमी रही।
कई ग्राम प्रधानों ने शौचालयों को “काम पूरा” दिखाकर आगे का बजट तो ले लिया, पर शौचालयों का संचालन शुरू नहीं किया।
ऐसे में, सरकारी फाइलें साफ हैं — लेकिन गांवों की गलियां गंदगी से भरी पड़ी हैं।
सामुदायिक शौचालय एक बार बन जाने के बाद उनकी मरम्मत, सफाई और जलापूर्ति के लिए नियमित खर्च की जरूरत होती है।
परंतु स्वच्छ भारत मिशन में इस रखरखाव को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई।
कई ग्राम पंचायतों को बताया गया कि रखरखाव का खर्च वे “स्वयं” उठाएं, लेकिन पंचायतों के पास पहले से ही सीमित बजट होता है।
इस वजह से धीरे-धीरे शौचालय बेकार होने लगे।
जब पानी की टंकी खाली हुई, हैंडपंप खराब हुए और सफाईकर्मी महीनों से वेतन न पाए, तो उन्होंने काम छोड़ दिया।
नतीजा — बंद दरवाजे और बदबूदार परिसर।
कई ग्रामीण अब भी सामुदायिक संपत्ति को “अपना” नहीं मानते।
शौचालय को साफ रखने, दरवाजे बंद करने या नल बंद करने जैसी बुनियादी जिम्मेदारियों में भी लापरवाही दिखती है।
“यह सरकार का है, हमारा नहीं” — यही सोच सबसे बड़ी समस्या है।
सामुदायिक स्थानों की देखरेख के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं होने से यह व्यवस्था धीरे-धीरे ढहती गई।
जहां ग्राम प्रधान और स्थानीय समाजसेवी आगे आए, वहां स्थिति बेहतर दिखी।
लेकिन अधिकांश स्थानों पर “हम क्यों करें?” की मानसिकता ने इस योजना को मरणासन्न बना दिया।
सामुदायिक शौचालय बंद होने का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और किशोरियों पर पड़ा है।
गांवों में कई परिवार अब भी आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि घर में शौचालय बनाना संभव नहीं।
ऐसे में महिलाएं सूर्योदय से पहले या रात के अंधेरे में बाहर जाने को मजबूर होती हैं।
यह न केवल उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि स्वास्थ्य की गंभीर समस्या भी बन रहा है।
सामुदायिक शौचालयों का उद्देश्य महिलाओं को गरिमा और सुरक्षा देना था,
परंतु बंद दरवाजों ने उन्हें फिर उसी अंधे युग में धकेल दिया।
जिले और ब्लॉक स्तर के अधिकारी अक्सर रिपोर्टों में दावा करते हैं कि सभी शौचालय “कार्यरत” हैं।
जमीनी सच्चाई की जांच शायद ही कभी होती है।
अधिकारी गांवों में निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन सूचना पहले से दे दी जाती है, ताकि “सफाई का नाटक” हो सके।
जब तक वास्तविक निगरानी, जिम्मेदारी तय करने और फंड उपयोगिता की पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी।
कई बार मीडिया या सामाजिक संगठनों द्वारा मुद्दा उठाने के बाद ही अधिकारी हरकत में आते हैं, पर कुछ दिनों में मामला फिर ठंडा पड़ जाता है।
यह कहना गलत होगा कि समाधान नहीं है।
जरूरत है — राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक ईमानदारी और सामाजिक जागरूकता की।
(1) हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए स्थायी फंड बनाया जाए।
(2) स्थानीय महिला समूहों या स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को संचालन की जिम्मेदारी दी जाए।
(3) नियमित जल आपूर्ति और सफाईकर्मी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
(4) शौचालयों की स्थिति पर त्रैमासिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो।
(5) समाज के हर वर्ग को स्वच्छता को “अपनी जिम्मेदारी” मानने की प्रेरणा दी जाए।
केंद्र सरकार का उद्देश्य निश्चित रूप से सराहनीय रहा — लेकिन उसका प्रभाव तभी स्थायी होगा जब गांवों में बनाए गए ढांचे कार्यक्षम और टिकाऊ हों।
स्वच्छ भारत केवल शौचालय बनाने का नहीं, बल्कि आदत बदलने और जिम्मेदारी निभाने का अभियान था।
आज अगर सामुदायिक शौचालय बंद पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि हमने केवल दीवारें बनाईं, व्यवस्था नहीं।
सामुदायिक शौचालय का बंद दरवाजा, दरअसल व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक है।
यह हमें याद दिलाता है कि योजनाएं केवल कागज पर नहीं, जीवन में दिखनी चाहिए।
सरकार, प्रशासन और समाज — तीनों को मिलकर यह तय करना होगा कि स्वच्छता कोई एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि हर दिन की जिम्मेदारी है।
जब तक ग्रामीण समुदाय इन शौचालयों को “अपना” नहीं मानेगा,
जब तक अधिकारी अपने कर्तव्य को “औपचारिकता” नहीं बल्कि “सेवा” समझेंगे,
और जब तक फंड का उपयोग पारदर्शी नहीं होगा —
तब तक ये दरवाजे बंद ही रहेंगे।
स्वच्छ भारत मिशन की असली जीत तब होगी,
जब हर गांव का सामुदायिक शौचालय खुला, साफ और उपयोगी होगा —
और कोई भी नागरिक खुले में शौच के लिए मजबूर नहीं होगा।
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