थाने की चौखट पर न्याय की गुहार — पीड़ित की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जाती?” थाने की चौखट पर न्याय की गुहार — पीड़ित की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जाती? लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस जनता की सुरक्षा और न्याय की पहली सीढ़ी मानी जाती है। लेकिन जब यही संस्था पीड़ित की बात सुनने से इनकार कर दे, त
थाने की चौखट पर न्याय की गुहार — पीड़ित की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जाती?”
लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस जनता की सुरक्षा और न्याय की पहली सीढ़ी मानी जाती है। लेकिन जब यही संस्था पीड़ित की बात सुनने से इनकार कर दे, तो विश्वास की नींव हिल जाती है। आज देश के अधिकांश हिस्सों, विशेषकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में, यह आम शिकायत बन गई है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है, बल्कि आम नागरिक के मन में गहरी निराशा भी भर देती है।
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 के तहत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसके साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है, तो पुलिस उसके बयान के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज करे। परंतु जमीनी सच्चाई यह है कि अधिकतर मामलों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से बचती है। कभी यह कहकर कि “यह तो सिविल मामला है”, कभी “समझौता कर लो”, तो कभी “ऊपर से आदेश नहीं है।”
यह रवैया न्याय की पूरी प्रक्रिया को कमजोर करता है।
कई बार पुलिस स्थानीय दबंगों, नेताओं या प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम करती है। दलित, गरीब, महिला या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों की शिकायतें तो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। वहीं, कुछ मामलों में रिश्वत लेकर आरोपी को बचाने का भी आरोप लगता है।
जब कानून के रखवाले ही पक्षपात करने लगें, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए?
गांवों और छोटे कस्बों के थानों में कर्मचारियों की भारी कमी है। एक ही थाने को दर्जनों गांवों की जिम्मेदारी दी जाती है। न वाहन, न जांच संसाधन, न सुरक्षा — ऐसे में कई अधिकारी नए मामलों को दर्ज करने से बचते हैं। एफआईआर लिखते ही जांच की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिससे बचने के लिए “समझौता करा दो” वाली संस्कृति बन गई है।
एक आम नागरिक, विशेषकर गरीब या महिला, जब थाने की दहलीज पर पहुंचती है, तो उसके लिए यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि साहस की परीक्षा होती है। कई बार उसे धमकाया जाता है, अपमानित किया जाता है, या उलटे झूठे केस में फंसाने की चेतावनी दी जाती है।
ऐसे में “न्याय” शब्द आम लोगों के लिए दूर का सपना बन जाता है।
अगर पुलिस जनता की पहली उम्मीद है, तो उसे सबसे ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह होना चाहिए। एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना केवल प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
इसके लिए जरूरी है कि —
एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो।
हर जिले में शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए।
ऑनलाइन एफआईआर की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई जाए।
समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी जागरूकता दी जाए।
थाने की चौखट पर जो व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर आता है, वह देश के संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा करके ही आता है। यदि वहीं उसे निराशा मिलती है, तो यह न केवल उसकी हार है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है।
पुलिस को यह समझना होगा कि उसका सबसे बड़ा कर्तव्य सत्ता नहीं, जनता के प्रति है।
न्याय तभी जिंदा रहेगा, जब हर पीड़ित की आवाज को दर्ज किया जाएगा — चाहे वह कितनी ही कमजोर क्यों न हो।
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