तहसीलों में लंबित पड़े मामले दे रही हिंसा को निमंत्रण

अर्जुन रौतेला संवादाता 

आगरा।सम्पूर्ण समाधान दिवस एत्मादपुर क्षेत्र की पीड़ित जनता को जिला मुख्यालय पर डीएम, कमिश्नर और राजधानी लखनऊ में मंत्रियों के समूह एवं मुख्यमंत्री के दरवाजे तक दौड़ ना लगानी पड़े प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी मंशा से जनसमस्याओं के त्वरित गति से समाधान के लिए तहसील और थानों में सम्पूर्ण समाधान दिवशों का आयोजन कराया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार संबंधित अफसरों की बेपरवाही प्रदेश सरकार के जनकल्याणकारी मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर रही है नियमानुसार इन दिवसों में हर सरकारी महकमे के अधिकारी को मौजूद रहना चाहिए।
दिवस मौके पर समस्या का हल न हो पाने पर 15 दिन बाद अगले दिवस तक उसका समाधान हो जाना चाहिए अगर ये सम्भव नहीं हो पा रहा है, तो संबंधित विभागीय अधिकारी को निस्तारण समयावधि बढाने के लिए लिखित में स्वीकृति मांगनी चाहिए। लागू शासनादेश में ये प्रक्रिया पंजीकृत शिकायत पर ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान है, लेकिन जिम्मेदार संबंधित अफसरों की बेपरवाही और सरकार के जनप्रतिनिधियों की दूरी से पीड़ित जनता के लिए महज दिखावा साबित हो रहा है सक्षम अधिकारी पिछले दिवसों में आने वाली जनशिकायतों का समीक्षात्मक संज्ञान तक नहीं ले रहे नतीजतन समस्याओं का समाधान करने वाले संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी फील गुड में मौज कर रहे हैं।
एक समय एक जगह अफसरों की भीड़ जुटने का नहीं मिल रहा पब्लिक को लाभ एत्मादपुर तहसील के गाँव जोखी निवासी सुनील कुमार समाजसेवी किसान नेता अपनी निजी समस्या के समाधान को लेकर चार माह पूर्व 22 जुलाई को तहसील दिवस पर लगे सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई थी उपरोक्त शिकायत का ससमय निस्तारण नहीं किए जाने पर पिछले माह पुनः 31 अक्टूबर को सम्पूर्ण समाधान दिवस में आकर समाजसेवी ने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पीड़ित को सरकारी शासनादेश के तहत एक समय एक जगह अफसरों की भीड़ जुटने का कोई भी लाभ आज तक नहीं मिला है।
चार महीने से न्याय की आस टूटने पर सुनील कुमार समाजसेवी ने जिम्मेदार अफसरशाही को कठघरे में खड़ा  करने के उद्देश्य से समाधान दिवस के शासनादेश पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की ठानी है समाजसेवी ने इसकी जानकारी 16 नबम्बर को उपजिलाधिकारी एत्मादपुर संगमलाल गुप्ता की अध्यक्षता में लगे सम्पूर्ण समाधान दिवस में दर्ज कराई रिमाइंडर शिकायत में भी दी है। 
अब देखना है कि अधिकारी कब तक समाधान कर दोषियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही करते हैं।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।