ताकते रह गए "रखवाले" और "खाली" हो गई "लिलरा" "गौशाला"

ताकते रह गए "रखवाले" और "खाली" हो गई "लिलरा" "गौशाला"
  यूपी अब तक से जिला रिपोर्टर लव सिंह
फतेहपुर। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गोशाला के लिए भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत दूसरी ही है मामला है फतेहपुर जिले का जहां  मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले गौ-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर दावे चाहे जो भी किए जा रहे हों लेकिन जिले में व्यवस्थाएं बदहाल ही हैं। गौशालाओं की अव्यवस्थाओं एवं जिम्मेदारों की मनमानी व उदासीनता के चलते लाख प्रयासों के बावजूद व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा सका है।कागजी आंकड़े चाहे जो दावे कर रहे हों लेकिन जमीनी हकीकत आंकड़ों से परे है।तभी तो असोथर विकास खंड के लिलरा में संचालित गौशाला में गौवंशो की रखवाली कर्मचारी करते रहे और गौशाला पूरी तरह से खाली हो गई।मौजूदा समय में लिलरा गौशाला में एक भी गौवंश नहीं है।कागजी दस्तावेजों में 98 गौवंशों की परवरिश की बात की जा रही है जबकि हकीकत में यहां डेढ़ सौ से भी अधिक गौवंश रहे हैं जिन्हें ग्रामीण अन्ना छोड़े जाने का आरोप लगा रहे हैं।
फतेहपुर जिले में गौवंशों की मुकम्मल व्यवस्थाओं के लिए 45 गौशाला संचालित हैं जिनमें 13648 गौवंश हैं।गौशालाओं में बंद गौवंशों कि सेहत उनकी की जा रही व्यवस्थाओं की कहानी कह रही हैं।गौवंशों की खराब सेहत भरपेट चारा न मिलने तथा गर्मी के चलते हरे चारे की उत्पन्न दिक्कत ने समस्याओं को और बढ़ाया है। असोथर विकास खंड के लिलरा में गौशाला संचालित है।सरकारी दस्तावेज कुछ दिन पहले की रिपोर्ट में यह बता रहे हैं कि यहां 98 गौवंशों की देखरेख अच्छे से की जा रही है।इनके दाना,चारा,पानी तथा सेहत का बेहतर ख्याल रखा जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि पूरी की पूरी गौशाला गौवंशों से खाली हो गई है।यहां एक भी गौवंश नहीं है और लोग गौवंशों को अन्ना छोड़े जाने का आरोप लगा रहे हैं।
ये समझ से परे है कि जब गौशाला में गौवंश हैं ही नहीं तो फिर जानवरों की देखरेख के लिए लगे कर्मचारी,स्वास्थ्य की जांच करने के लिए लगे चिकित्सक आखिर किनकी रखवाली व सेहत की जांच कर रहे हैं।ये हालात तब और चिंताजनक हो जाते हैं जब जिलाधिकारी स्वयं गौशालाओं की व्यवस्था पर बराबर निगरानी रखे हुए हैं और हाल ही में उन्होंने सुबह शाम गौशालाओं से गौवंशों एवं गौशालाओं की फोटो मांगी है जिससे यहां की व्यवस्थाओं को देखा जा सके। शासन-प्रशासन की सख्ती के बावजूद जिम्मेदारों की बेपरवाही व उदासीनता यह बताने के लिए काफी है कि अखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का पालन किस तरह से कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी कि प्रदेश में दूसरी बार बनी सरकार में भी शीर्ष नेताओं के बड़े दावों एवं वायदों के बाद भी गौशालाओं की व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं।गाय पर राजनीति करने वाली सत्ताधारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता,हिंदू संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी गायों की दुर्दशा को लेकर राजनीति के अलावा कुछ किया ही नहीं।
   शासन स्तर पर भी गौशालाओं की दुरुस्त व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं।हर जिले में नोडल अधिकारी लगाए गए हैं।नोडल अधिकारियों में अधिकतर पशु चिकित्साधिकारियों को लगाया गया है।जिले के लिए भी डॉ डी.के पांडे नोडल अधिकारी के रूप में एक दिन पूर्व अपनी आमद करा चुके हैं।उन्होंने खागा क्षेत्र की कुछ गौशालाओं का निरीक्षण किया भी है। अब देखना यह है कि नोडल अधिकारी जिले से गौशालाओं की क्या रिपोर्ट बनाकर ले जाते हैं?पर सवाल यह उठता है कि दूसरे जिलों में जाने वाले नोडल अधिकारी आखिर गौशालाओं की दुर्दशा की पोल किसकी खोलेंगे?जब एक-दूसरे के जिलों में जाकर नोडल अपनी रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं। हकीकत यही है कि जो हाल जिले की गौशालाओं का है यही पूरे प्रदेश की गौशालाओं में है।जहां गौवंश अव्यवस्थाओं एवं दुर्दशा के शिकार हैं।

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