पार्टियों के लिए सियासी हथियार बना AQI, दिल्ली में कब हुई इसकी शुरुआत?

नवंबर आते-आते, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, खासकर दिल्ली में वायु प्रदूषण अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. इस वजह से कुछ महीनों तक पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि दिल्ली की हवा पर क्या असर पड़ रहा है. रोज़ाना दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की रिपोर्ट सामने आती रहती है. ‘AQI’ अब हमारी आम बोलचाल का हिस्सा बन गया है. देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण चिंता का सबब बना रहता है. इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच राजनीति भी जमकर होती है. बढ़ते प्रदूषण के लिए पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती हैं. दिल्ली में तो ये बड़ा सियासी मुद्दा भी रहा है. आइये जानते हैं दिल्ली में कब हुई AQI की शुरुआत.

 

भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की औपचारिक शुरुआत 17 अक्टूबर 2014 को हुई थी. तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में AQI की शुरुआत की थी. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत की गई पहलों का ही एक हिस्सा था.

हवा की गुणवत्ता का पता लगाना था मकसद

इसे ‘एक नंबर- एक रंग- एक विवरण’ (One Number- One Colour- One Description) के सिद्धांत पर तैयार किया गया था, जिससे आम आदमी अपने आस-पास की हवा की गुणवत्ता का पता लगा सकता है. मंत्री ने बताया कि यह सरकार के ‘स्वच्छता संस्कृति’ को बढ़ावा देने के मिशन का हिस्सा है. पूरे देश में स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संस्थागत और बुनियादी ढांचे से जुड़े कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ‘स्वच्छ हवा’ को भी एक जन-अभियान के रूप में लिया जाएगा.

 

AQI सिस्टम देश में 2014 तक लागू नहीं था

AQI सिस्टम देश में 2014 तक लागू नहीं था. 1998 से दिसंबर 2013 तक लगातार 15 सालों तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार का शासन था और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं. उनके कार्यकाल के अधिकांश समय में, आज की तरह रोज़ाना के ‘रियल-टाइम’ AQI आंकड़े उपलब्ध नहीं थे.

कांग्रेस शासन के आखिरी सालों में हवा की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने वाले स्टेशन बहुत कम थे. पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) के पुराने मापों और बाद में किए गए विश्लेषणों से पता चलता है कि तेज शहरीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण दिल्ली की हवा पहले से ही बहुत प्रदूषित थी. उस समय मौसमी स्मॉग (धुंध) की गंभीर घटनाओं की ‘रियल-टाइम’ डिजिटल ट्रैकिंग, बाद के दशकों की तुलना में काफी कम होती थी.

AAP और BJP के बीच सियासी मुद्दा

दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले यानी आम आदमी पार्टी (AAP) के शासनकाल में वायु प्रदूषण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है. हर साल सर्दियों में हवा की गुणवत्ता खराब होने के साथ ही बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को निशाने पर लिया. बीजेपी का आरोप था कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण रोकने में नाकाम रही और हर साल समस्या बढ़ने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए गए. इस दौरान बीजेपी ने प्रदर्शन भी किए.

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस में लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क बांटे थे. इस दौरान मनोज तिवारी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ चुकी है.

सत्ता बदलने के बाद भी प्रदूषण अहम मुद्दा

दिलचस्प बात यह है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब बीजेपी प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन फरवरी 2025 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदूषण का मुद्दा अभी भी बना हुआ है. बीजेपी सरकार के सामने भी यह एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं.

क्या है AQI

AQI रोज़ाना हवा की गुणवत्ता मापने का एक पैमाना है, और दुनिया भर के देश इसे मापने के लिए अलग-अलग पैमानों का इस्तेमाल करते हैं. भारत और अमेरिका, AQI की गणना के लिए एक जैसे मानकों का पालन करते हैं. 0-50 के बीच का AQI ‘अच्छा’ (Good) माना जाता है, 51-100 को ‘संतोषजनक’ (Satisfactory), 101-200 को ‘मध्यम प्रदूषित’ (Moderately Polluted), 201-300 को ‘खराब’ (Poor), 301-400 को ‘बहुत खराब’ (Very Poor) और 401-500 को ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में रखा गया है.

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।