बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद ने निचली अदालत के टेरर फंडिंग आरोपों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.


बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद ने टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजिनियर राशिद की याचिका पर ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

 

आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद ने हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल कर राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल NIA कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे. यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के टेरर फंडिंग मामले से जुड़ा हुआ है.

कब होगी अगली सुनवाई?

ED का आरोप है कि इस मामले में आरोपियों ने विभिन्न माध्यमों से करीब 8.94 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई और अलग-अलग माध्यमों के जरिए रकम का लेन-देन किया. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा गया. इसके बाद हाई कोर्ट ने ED को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की.

अपने जवाब में राशिद के वकील ने दलील दी कि गवाहों को प्रभावित करने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि मामले से जुड़ी ज्यादातर अवधि के दौरान राशिद खुद हिरासत में थे. वकील ने कहा कि जिन गवाहों को प्रभावित करने का आरोप राशिद पर लगा है, वे उनके काफी करीबी थे. उनमें से एक उनका ड्राइवर था, जबकि बाकी दो उनके निजी सहायक थे जो कई सालों से उनके साथ काम कर रहे थे.

 

 

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