प्रशासनिक लापरवाही और मनमानी: मीरपुर कमरुद्दीन नगर व मद्दूपुर में सफाई व्यवस्था कागजों तक सीमित, ग्रामीणों में आक्रोश
अब तक न्याय/रोहित कुमार ब्यूरो चीफ 
कायमगंज/फर्रुखाबाद: जनपद के ग्राम पंचायत मीरपुर कमरुद्दीन नगर और मद्दूपुर में इन दिनों साफ-सफाई व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है। शासन की मंशा और लाखों रुपये के बजट के बावजूद ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान केवल कागजों पर दम तोड़ रहा है। हालात यह हैं कि गांवों की सड़कों के किनारे और गलियों में बड़ी-बड़ी घास उग आई है, नालियां कचरे और कूड़े से अटी पड़ी हैं, और जगह-जगह गंदगी के ढेर बीमारियों को खुला आमंत्रण दे रहे हैं।
सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पंचायत में तैनात सरकारी सफाई कर्मचारी दिनेश कुमार अपनी डयूटी के प्रति पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। नियमों को ताक पर रखकर वे खुद सफाई करने के बजाय अपनी मनमर्जी से एक प्राइवेट लड़के से काम करवा रहे हैं। सूत्रों और दावों के अनुसार, इस प्राइवेट लड़के को साफ-सफाई के नाम पर हर महीने 6 हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है, जबकि सरकारी खजाने से वेतन उठाने वाला मूल कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह फेरे बैठा है।
जब इस गंभीर अनियमितता और गांव की बदतर हालत को लेकर सरकारी कर्मचारी दिनेश कुमार से बात की गई, तो उनका रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना और तानाशाही भरा था। उन्होंने साफ शब्दों में पल्ला झाड़ते हुए कहा कि "जैसा चल रहा है, वैसा चलने दो, इससे दिक्कत क्या है?" यह बयान साफ दर्शाता है कि इन कर्मचारियों में उच्चाधिकारियों और प्रशासनिक कार्रवाई का कोई खौफ नहीं बचा है। वे खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जनता की समस्याओं का मजाक बना रहे हैं।
इस पूरे प्रकरण में केवल सफाई कर्मचारी ही नहीं, बल्कि संबंधित पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली भी गंभीर संदेह के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव की उदासीनता और मिलीभगत के कारण ही गांवों में भ्रष्टाचार और मनमानी का यह खेल बेखौफ चल रहा है। यदि सचिव ने समय-समय पर गांवों का औचक निरीक्षण किया होता और कर्मचारियों पर नकेल कसी होती, तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों से पुरजोर मांग की है कि इस मामले की तुरंत निष्पक्ष जांच कराई जाए। कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले सरकारी सफाई कर्मचारी दिनेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और मिलीभगत के दोषी पंचायत सचिव के खिलाफ भी कड़ी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि गांवों में व्यवस्था सुधर सके और जनता को राहत मिल सके।

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