लखनऊ की बीकेटी तहसील में सड़क निर्माण को लेकर दीपक शुक्ला ‘तिरंगा महाराज’ ने जिलाधिकारी को भेजा शिकायती पत्र, भुगतान रोकने, संयुक्त जांच कराने और अनियमितता

*सरकारी धन की बंदरबांट इतंजार में ₹28.18 लाख की सड़क पर उठे सवाल, कब होगी तकनीकी जांच और दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई?*

लखनऊ/ बीकेटी 

राजधानी लखनऊ की बीकेटी तहसील में सड़क निर्माण को लेकर दीपक शुक्ला ‘तिरंगा महाराज’ ने जिलाधिकारी को भेजा शिकायती पत्र, भुगतान रोकने, संयुक्त जांच कराने और अनियमितता मिलने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। ग्राम मरपा, माधवपुर और नौरंगपुर को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य में निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुपालन की जांच कराने की मांग उठी है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं याचिकाकर्ता दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज ने जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रार्थना पत्र भेजकर निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने और जांच पूरी होने तक संबंधित भुगतान पर नियमानुसार रोक लगाने की मांग की है।मामला राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश के पत्रांक मु०अभि०/गै०-2/(गड्ढा मुक्ति-8651)/2026-2979, दिनांक 30 मार्च 2026 के तहत स्वीकृत माल रोड से माधवपुर, मरपा और नौरंगपुर संपर्क मार्ग से जुड़ा है। पत्र में दर्ज विवरण के अनुसार, एक किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए 28.18 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सड़क का निर्माण कार्य गड्ढामुक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल, मौके की जांच की मांग

दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज का कहना है कि यह सड़क उनके गांव मरपा सहित आसपास के गांवों के किसानों, छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों के आवागमन का महत्वपूर्ण मार्ग है। निर्माण कार्य का मौके पर निरीक्षण करने के बाद उन्हें कुछ तकनीकी कमियां होने की आशंका हुई, जिसके आधार पर उन्होंने जिलाधिकारी से जांच की मांग की है।शिकायती पत्र में सड़क की चौड़ाई, दोनों तरफ की पटरियों, निर्माण की परतों की मोटाई, गिट्टी की गुणवत्ता, बिटुमिन के छिड़काव, रोलर से दबाई और पानी की निकासी की व्यवस्था को जांच के प्रमुख बिंदु बनाया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, मौके पर सड़क की चौड़ाई और पटरी का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं, इसकी फीते से माप कराई जानी चाहिए। साथ ही निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री और अलग-अलग परतों की वास्तविक मोटाई की तकनीकी जांच जरूरी है।हालांकि, इन बिंदुओं पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित विभाग की तकनीकी जांच और परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही निकाला जा सकेगा।कोर कटिंग और लैब टेस्ट से सामने आएगी निर्माण की वास्तविक स्थिति?शिकायत में मांग की गई है कि सड़क की गुणवत्ता का आकलन केवल दृश्य निरीक्षण तक सीमित न रहे, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी परीक्षण भी कराए जाएं। इसके लिए सड़क की चौड़ाई और शोल्डर की माप, कोर कटिंग से परतों की मोटाई की जांच तथा निर्माण सामग्री की ग्रेडिंग, घनत्व और बिटुमिन की मात्रा का प्रयोगशाला परीक्षण कराने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता ने संबंधित तकनीकी मानकों और ग्रामीण सड़कों के निर्माण संबंधी विनिर्देशों के अनुरूप जांच कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि निर्माण के दौरान गुणवत्ता से समझौता हुआ है, तो सड़क समय से पहले क्षतिग्रस्त हो सकती है और इससे सरकारी धन के सदुपयोग पर सवाल खड़े होंगे।

भुगतान रोकने और तीन दिन के भीतर संयुक्त जांच की मांग

दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र तकनीकी टीम गठित की जाए। इस टीम में लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ मंडी परिषद के अधिकारियों को शामिल किया जाए।उन्होंने प्रार्थना पत्र में संयुक्त तकनीकी जांच कराने, जांच में कोर कटिंग और प्रयोगशाला परीक्षण को शामिल करने तथा जांच आख्या की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

इसके साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित भुगतान को नियमानुसार रोके जाने की मांग भी की गई है, ताकि गुणवत्ता संबंधी शिकायत का निष्पक्ष परीक्षण हो सके।

अनियमितता मिली तो ठेकेदार पर अर्थदंड, एफआईआर और ब्लैकलिस्टिंग की मांग शिकायत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने की स्थिति में कार्रवाई से जुड़ा है। दीपक शुक्ला ने मांग की है कि यदि जांच में निर्धारित मानकों का उल्लंघन, घटिया सामग्री का इस्तेमाल या अन्य वित्तीय अथवा तकनीकी अनियमितता प्रमाणित होती है, तो जिम्मेदार कार्यदायी संस्था और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड, आवश्यक होने पर एफआईआर तथा ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए।उन्होंने बीकेटी क्षेत्र में मंडी परिषद के अंतर्गत स्वीकृत अन्य छह सड़कों की गुणवत्ता की भी जांच कराने का अनुरोध किया है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

*विधायक के प्रयास से स्वीकृति पर जताया आभार*

अपने प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि उक्त सड़क का कार्य बीकेटी विधायक श्री योगेश शुक्ला के प्रयास से स्वीकृत हुआ है। उन्होंने इसके लिए ग्रामवासियों की ओर से आभार जताते हुए कहा कि सड़क की स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य भी उसी गुणवत्ता से होना चाहिए, जिससे ग्रामीणों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका प्रार्थना पत्र किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने गांव और आसपास के नागरिकों के हित में सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए है। अब जिलाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई पर निगाहें इस मामले में अब मुख्य सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग मौके पर स्वतंत्र तकनीकी जांच कराएगा? क्या सड़क की वास्तविक मोटाई, चौड़ाई और निर्माण सामग्री का परीक्षण कराया जाएगा? और यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है, तो जिम्मेदार ठेकेदार अथवा कार्यदायी संस्था के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी?फिलहाल, शिकायतकर्ता की ओर से जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। जांच रिपोर्ट और संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा किसी संभावित अनियमितता की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जनहित का सवाल: ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खर्च होने वाला सरकारी धन जनता की सुविधा के लिए है। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराना और दोष प्रमाणित होने पर जवाबदेही तय करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।