जौनपुर।* यूपीआई से जुड़े व्यापारी लेनदेन पर लागू किए गए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जि

*एमडीआर टैक्स के खिलाफ गरजे कांग्रेसी, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन*

*जौनपुर।* यूपीआई से जुड़े व्यापारी लेनदेन पर लागू किए गए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा को सौंपा।

              प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने केंद्र सरकार की यूपीआई संबंधी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एमडीआर का अतिरिक्त बोझ व्यापारियों और आम लोगों पर पड़ने की आशंका है। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग की।

           डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार ने जीएसटी को ‘एक देश, एक टैक्स’ की व्यवस्था के रूप में लागू किया था, ऐसे में डिजिटल भुगतान से जुड़े अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने एमडीआर की तुलना ‘जजिया टैक्स’ से करते हुए इसे जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ बताया।

            शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि सरकार को एमडीआर की व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है।

               इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह डब्बू, विनय तिवारी, लाल प्रकाश पाल, मंजू बेनवंशी, अरुण शुक्ला, रामसिंह बांकुरे, जिला सचिव इरशाद खान, सभासद शहनवाज मंजूर, राजकुमार गुप्ता, जब्बार अली सलमानी, तौफीक अहमद राजू, हमजा मलिक, आशीष यादव, रेखा बेनवंशी, साबिर बेगम, मुहम्मद ताहिर, इकबाल हुसैन, संदीपा बेनवंशी, विजेन्द्र गौतम, इस्तेखारुल प्रधान, मोहम्मद अजीम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

               पृष्ठभूमि: केंद्र सरकार की 15 सितंबर 2026 की जानकारी के अनुसार यूपीआई के व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान निःशुल्क रहेंगे और ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान पर भी एमडीआर नहीं लगेगा। सरकार के अनुसार निर्धारित श्रेणी के ₹2,000 से अधिक के व्यापारी लेनदेन पर एमडीआर लागू होगा और इसका भुगतान ग्राहक नहीं, बल्कि व्यापारी भुगतान व्यवस्था के भीतर किया जाएगा।

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