मटेरा थाना क्षेत्र में साइकिल और बाइक की टक्कर, दो युवक घायल
साइकिल और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 03 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार ने माताओं, बहनों और बेटियों को निःशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है। 27, 28 और 29 अगस्त तक पात्र महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा
आमोद कुमार | बांदा, 26 अगस्त।रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार ने माताओं, बहनों और बेटियों को निःशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है। 27, 28 और 29 अगस्त तक पात्र महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की इस पहल को रक्षाबंधन के मौके पर मातृशक्ति के लिए सुविधा और सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है।‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना’ का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विशेष बसों को फ्लैग ऑफ कर किया। इसका लाइव प्रसारण बुधवार को बांदा कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को सहयात्री सहित मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ऐसे समय में जब त्योहार पर घर पहुंचना कई परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बन जाता है, सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए राहत का माध्यम बन सकती है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री रामकेश निषाद और विशिष्ट अतिथि सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी रहे। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य माताओं, बहनों और बेटियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। वहीं विधायक ने कहा कि मुफ्त यात्रा की सुविधा बहनों को अपने परिवार तक पहुंचने और रक्षाबंधन मनाने में सहूलियत देगी।कार्यक्रम में रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को साड़ी और मिष्ठान भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं। महिलाओं ने भी जनप्रतिनिधियों को राखी बांधकर पर्व की शुभकामनाएं दीं।मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुमार धर्मेंद्र, नगर पालिका अध्यक्ष मालती गुप्ता बसु, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष वंदना गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही।रक्षाबंधन की भावनात्मक डोर के बीच सरकार की यह पहल महज मुफ्त सफर तक सीमित नहीं है। यदि सुरक्षित और सुचारु परिवहन की सुविधा जमीन पर भी प्रभावी ढंग से पहुंचती है, तो यह महिला सम्मान और सशक्तिकरण के सरकारी दावों को वास्तविक राहत में बदलने वाला कदम साबित हो सकता है।
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