पंजाब विधानसभा में पेपर लीक पर केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साधा निशाना

NEET परीक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रतिक्रिया दी है. प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और परीक्षा प्रणाली, कानून-व्यवस्था और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल उठाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार NEET और परीक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे युवाओं का समर्थन करती है.

उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों के भविष्य पर असर डाला है और कई छात्रों ने कथित तौर पर आत्महत्या की है. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाए. भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की बात तो की, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के बारे में कोई भरोसा नहीं दिया. उन्होंने यह भी दावा किया कि 2014 से देश में पेपर लीक की 93 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 65 घटनाएं 2019 और 2024 के बीच हुईं. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में ये पेपर लीक हुए, उनमें से ज्यादातर में BJP की सरकारें थीं.कई मुद्दों पर सरकार पर बोला हमला

मुख्यमंत्री ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज, जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान अमेरिका ने हमें बताया था कि युद्ध रुक गया है और रूस से तेल खरीदने की अनुमति मिल गई थी, मान ने इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने संसद से गृह मंत्री की गैर-मौजूदगी और शिक्षा पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि अगर NEET का पेपर लीक नहीं हुआ होता, तो पंजाब के लगभग 1,000 और छात्र सफल हो सकते थे.

पंजाब में भी नकल के दो मामले सामने आए

मुख्यमंत्री मान ने विधानसभा को बताया कि पंजाब में भी नकल के दो मामले सामने आए थे. सरकार ने नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा के संबंध में एक खास जोन के उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करके इन मामलों में कार्रवाई की. मुख्यमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी से इस मुद्दे पर साथ आने की अपील की. ​​चर्चा के बाद, पंजाब विधानसभा ने पेपर लीक और विरोध कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया.

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