स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण: शौचालय निर्माण पूर्ण होने पर 3089 हितग्राहियों को 370.68 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि वितरित

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी के निर्देश के परिपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कलेक्टर श्रीमती दिव्या मिश्रा के मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जिले में व्यापक स्तर पर कार्य किए गए हैं। इस दौरान 4681 नवीन पात्र परिवारों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। जिले में इस वर्ष हितग्राहियों के घरों में शौचालय निर्माण पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक पात्र परिवार को शौचालय निर्माण हेतु 12 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिले के 3089 हितग्राहियों को 370.68 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि हितग्राहियों द्वारा ग्राम पंचायत में दिए गए मांग पत्रों को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से जनपद पंचायत कार्यालय भेजा जाता है। इसके बाद जनपद स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा ग्राम स्तर पर भौतिक सत्यापन कर पात्रता सुनिश्चित की जाती है। सत्यापन के दौरान हितग्राहियों के घरों में शौचालय निर्माण की स्थिति और पूर्व में लाभान्वित न होने की पुष्टि की जाती है। पात्र पाए गए परिवारों की सूची जिला पंचायत को भेजी जाती है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं जियो टैगिंग पूर्ण होने के बाद आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे हितग्राही के खाते में हस्तांतरित की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष बीपीएल एपीएल वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लघु एवं सीमांत कृषक भूमिहीन मजदूर महिला मुखिया एवं दिव्यांग परिवारों को प्राथमिकता देते हुए योजना का लाभ दिया जा रहा है ताकि गांवों में खुले में शौच मुक्त ओडीएफ की स्थिति को स्थायी रूप से बनाए रखा जा सके। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है और लोग नियमित रूप से शौचालय का उपयोग कर रहे है।

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