यूपी पंचायत चुनाव: आयोग गठन की तैयारी तेज, परिसीमन की समयसारिणी जारी

यूपी पंचायत चुनाव: आयोग गठन की तैयारी तेज, परिसीमन की समयसारिणी जारी

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच पंचायती राज विभाग ने चुनावी प्रक्रिया को गति देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए छह सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आयोग की स्थापना औपचारिक रूप से हो जाएगी।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट की त्रिस्तरीय प्रक्रिया—(1) डेटा पर आधारित पिछड़ा वर्ग की पहचान, (2) उनके राजनीतिक पिछड़ेपन का परीक्षण और (3) आरक्षण की उचितता का आंकलन—को पूरा किए बिना ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए आयोग का गठन पंचायत चुनावों की दिशा तय करने में निर्णायक माना जा रहा है। आयोग की जनसंख्या व सामाजिक आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट ही ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों में आरक्षण का आधार बनेगी।

चुनाव की तैयारियों में तेजी

पंचायती राज विभाग का प्रस्ताव भेजे जाने को चुनावी तैयारियों का शुरुआती संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयोग जनसंख्या डेटा संकलन का कार्य शुरू करेगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही आरक्षण निर्धारण और उसके उपरांत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभव होगी।

18 जुलाई से शुरू होगा परिसीमन

इसी क्रम में विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए परिसीमन प्रक्रिया की विस्तृत समयसारिणी भी जारी कर दी है। शहरी निकायों—नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम—के नए सृजन व सीमा विस्तार के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं बदली हैं। इससे ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के वार्डों का आंशिक परिसीमन आवश्यक हो गया है।

शासन ने जिलों से प्राप्त कार्यक्रम पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसके अनुसार प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी।

समयसारिणी: कब क्या होगा?

18–22 जुलाई: ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण

23–28 जुलाई: ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी

29 जुलाई–2 अगस्त: प्रस्तावित वार्ड सूची पर आपत्तियां दर्ज होंगी

3–5 अगस्त: आपत्तियों का निस्तारण

6–10 अगस्त: वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी

अधिकारियों के अनुसार, परिसीमन और आयोग की रिपोर्ट—दोनों प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही चुनाव आयोग अगले चरणों पर आगे बढ़ पाएगा।

मतलब क्या है?

पंचायत चुनावों से पहले दो बड़ी प्रक्रियाएं—ओबीसी आरक्षण का आधार तैयार करना और परिसीमन—समानांतर चलेंगी। इन प्रक्रियाओं की समयबद्ध पूर्णता ही चुनावी कैलेंडर को तय करेगी। आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों का सबसे चर्चित विषय बनने जा रहे हैं।

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