शालिनी सिंह पटेल ने बुंदेलखंड में जल योजनाओं की अनियमितताओं पर केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात

बांदा बुंदेलखंड,नई दिल्ली। बुंदेलखंड में मिशन जल शक्ति के तहत चल रही हर घर नल योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार ने गंभीर रूख अपनाया है। रविवार को जेडीयू उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और एल एंड टी द्वारा किए जा रहे कार्यों की शिकायत के साथ परियोजना में सुधार की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि कई गांवों में बनी सीसी सड़कों को बिना अनुमति तोड़ दिया गया, लेकिन उनका पुनर्निर्माण अभी तक नहीं हुआ। कई बस्तियों में जल आपूर्ति या तो नाम मात्र की है या बिल्कुल नहीं हो रही, जिससे हजारों परिवार अभी भी स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं।शालिनी सिंह पटेल ने मंत्री को बताया कि परियोजना में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद धरातल पर परिणाम नगण्य हैं और इससे ग्रामीणों में असंतोष और निराशा बढ़ रही है। उन्होंने चार मुख्य मांगें रखीं— एल एंड टी और अन्य संबंधित एजेंसियों की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच, क्षतिग्रस्त सीसी सड़कों का तत्काल पुनर्निर्माण, जल आपूर्ति की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया और दोषी अधिकारियों तथा ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई।
केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा, “बुंदेलखंड की जल समस्या केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। जहां भी कार्यों में अनियमितता या लापरवाही पाई जाएगी, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी और प्रशासनिक बिंदुओं की विस्तृत जांच कराई जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मिशन जल शक्ति का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। यदि किसी कंपनी या विभाग ने इस लक्ष्य में बाधा उत्पन्न की है, तो जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”मंत्री ने आश्वासन दिया कि बुंदेलखंड की हर शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा और सुधारात्मक कदम शीघ्र उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम लंबे समय से जल संकट झेल रहे बुंदेलखंड के ग्रामीणों के लिए राहत की उम्मीद जगाता है और मिशन जल शक्ति के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा।बुंदेलखंड में जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी अब केंद्र स्तर पर सख्ती से की जाएगी। इससे क्षेत्र में नल कनेक्शन की गुणवत्ता, सड़क पुनर्निर्माण और जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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