नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से शिकायतों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 आवेदन दिए गए।

मामले में मतदाता सूची की पारदर्शिता और वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सवाल उठे हैं।

विश्लेषण: लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण नागरिक अधिकारों में से एक है। मतदाता सूची में किसी भी तरह की अनियमितता चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकती है। चुनाव आयोग की जांच और कार्रवाई पर अब सबकी नजर रहेगी।

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